संघीय सरकारको वार्षिक बजेट : कार्यान्वयनको दायित्व स्थानीय सरकारमा

विनोद धौलागिरि

काठमाडौ :  हालै हेटौडामा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा मतदान गर्नु अघि साबुन पानीले हात धुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अघिल्लै दिन समाचार आयो : कोरोनाबाट बच्नका लागि साबुन पानीले हात धोएरमात्र मतदान गर्नुपर्ने । कोरोना कहर बढ्दै जाँदा कहिल्यै परिवर्तन नहुने एउटै सन्देश हो : साबुन पानीले मिची मिची हात धुनुपर्छ ।

दूर्भाग्य, देश कोरोनाको दोस्रो लहरको मारमा परिरहेको बेला आएको बजेटमा खानेपानी यथाास्थितिमा रह्यो, तर सरसफाइ तथा स्वच्छता मारमा प¥यो । चालु आर्थिक वर्षमा समेत संघीय सरकारले सरसफाइ तथा स्वच्छताको कार्यान्वयन स्थानीय सरकारमा सुम्पिएको थियो, तर अधिकांश स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा सरसफाइ तथा स्वच्छता पर्दै परेन ।

वास खवरले यसअघि गरेको पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका मुख्य मुख्य रणनीतिक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा गरेको सर्वेक्षण अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ इकाइ नै स्थापना हुन सकेका छैनन् भने मुस्किलले तीन सयको हाराहारीमामात्र स्थानीय तहले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण गरेका छन् । करिब २२ प्रतिशत स्थानीय तहको वार्षिक बजेटमा मात्र सरसफाइ तथा स्वच्छता समावेश भएको छ ।
बजेटमा अरु के के पपुलिस्ट कुरा समावेश गरियो, वास खवरका लागि सरोकारको विषय होइन । त्यसैले हामी अरु विषयमा जाँदैनौं ।
बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड नियन्त्रण, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, औद्योगीकरण, सामाजिक न्याय र सुशासन समेटिएका छन् ।

बजेट निर्माणका मुख्य आधारमा नेपालको संविधान, चुनावी घोषणापत्र, पन्ध्रौं योजना, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अठोट र दिगो विकास लक्ष्यलाई लिइएको छ ।

बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड–१९ बाट नागरिकको जीवन रक्षा, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, राज्यको लोकल्याणकारी भूमिकामा बढावा र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण परेका छन् ।

यस वर्षको बजेटले समेटेका खानेपानीका विषय

आउँदो आर्थिक वर्षमा सबै नागरकलाई आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याइने उल्लेख छ (नं. २६०) । एक घर एक धाराको अवधारणा कार्यान्वयन गरी गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तार गरिने र खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत लार्के र याङ्ग्री खोलाबाट दैनिक ३४ करोड लिटर खानेपानी प्रणालीमा थप गरिने, काठमाण्डौ उपत्यको खानेपानी वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने, तराई मधेशका जिल्लामा नदी पथान्तरण आयोजनाबाट खानेपानी आपूर्ति गरिने उल्लेख छ (२६२, २६३) ।


ग्रामीण क्षेत्र लक्षित खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु गर्दा लागतको १ प्रतिशत रकम उपभोक्ताले अग्रिम रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । उपभाोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महसुल तथा डिमान्ड शुल्क पूरै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

खानेपानीको सतह न्यूनतम स्तरमा कायम गर्नका लागि पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, काठमाण्डौ उपत्यकामा परम्परागत पानीका श्रोतको संरक्षण गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माणाधनि आयोजना र तराई मधेश केन्द्रित आर्सेनिकमुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था, केही सीमित जिल्लामा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको थालनी, सहलगानीमा सञ्चालनमा रहेका निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था, निर्माण सम्पन्न भएका ठूला खानेपानी आयोजना सञ्चालन, खानेपानी आयोजना प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भारका लागि निर्दिष्ट रकमको व्यवस्थालाई यस वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा सबै नागरकलाई आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याइने उल्लेख छ ।
सरकार र खानेपानी संस्थान सञ्चालित खानेपानी आपूर्ति प्रणालीबाट वितरण गरिने खानेपानीमा २० हजार लिटर प्रतिपरिवार न्यूनतम एकाइ मानी सो छुटको व्यवस्था गरिएको छ । साझेदारी, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिंचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पूरै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा सरसफाइ

बढी जनघनत्व भएका देशका आठ सहरमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा फोहरमैला प्रशोधन र ढल निर्माण तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी, राजमार्ग आसपास, सार्वजनिक स्थल र सहरी क्षेत्रका सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने विषयलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वातावरणमैत्री प्रविधिमा आधारित फोहर प्रशोधन प्लान्टको स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वच्छता तथा स्वस्थ जीवनशैली

ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छताका आधार सेतुका रुपमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई प्रदान गरिंदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यापाक गर्न नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ, जुन आफैमा अमूर्त र मापन गर्न निकै कठिन विषय हो ।

समावेशी संरचना

सार्वजनिक र संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका संरचनाहरु अपांगता तथा प्रयोगकर्तामैत्री हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरु अपांगमैत्री बनाइने उल्लेख छ । सार्वजनिक खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाहरुलाई यही प्रावधानका आधारमा अपांगतामैत्री बनाउन सकिने मार्गप्रशस्त भएको छ, तर यसका लागि संरचनाहरुको रैथाने डिजाइनलाई परिवर्तन गर्नका लागि स्थानीय सरकार र नागरिक समाज बेलैमा चनाखो बन्नु भने पर्छ ।

वातावरण संरक्षण

वातावरण संरक्षणका लागि चुरो तथा तराई मधेश क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख वृक्षारोपण, सहर िषेत्रका किनारा, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफूलका विरुवा रोपणको व्यवस्था गरिएको छ ।

४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाइउको छ । सपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लासिटकको झोलाको सट्टा सूती, जुट वा कागजको झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी समेत स्थानीय सरकारमा नै आएको छ । यस प्रवन्धको कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय सरकारहरुले वातावरण संरक्षण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अनिवार्य छ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हल्का सवारीलाई दश वर्षभित्र विस्थापित गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ । चुनावी सरकारले ल्याएको दीर्घकालीन महत्वको नीति कार्यान्वयनमा आउनेमा भने अर्थविद्हरुले शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

राजधानीलाइ प्रदूषणमुक्त बनाउनका लागि काठमाण्डौ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई मकवानपुरको मयुरधापमा स्थानान्तरण गर्ने, प्रांगाारिक खेतीको पकेट क्षेत्र विस्तार गर्दै ब्राण्डिङ गर्ने र जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट रासाायनिक विषादीको न्यूनीकरण गरी वातावरणीय प्रवद्र्धनलाई टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका वागमती, विष्णुमती, इच्छुमती, कर्मनाशा, हनुमन्ते लगायतका नदीहरुको सफाइ तथा सौन्दर्यकरणका लाग निर्दिष्ट बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि निर्दिष्ट रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य प्रवन्ध

६ वटा नदी नियनत्रणा, पाँच वटा जिल्ला सदरमुकामलाई नदीको कटानबाट संरक्षणको प्रवन्ध बजेटले गरेको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सीमसार, वनस्पति उद्यान र सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई बजेटले समेटेको छ । यी संवेदनशील क्षेत्रको पर्यावरणीय महत्वलाई ह्रास हुनबाट बचाउनका लागि स्थानीय सरकार बेलैमा होशियार भै यी क्षेत्रलाई “पूँजी हुनेहरुले दोहन गर्ने क्षेत्र” बन्नबाट बचाउन र जैविक विविधता संवद्र्धन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा स्थानीय सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यालय सरसफाइका लागि एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ लगायतका सुविधाको सुनिश्चितताका लागि ४१ जिल्लाका ८६ स्थानमा एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा ल्याइएको छ । आधारभूत सुविधाको प्रत्याभूतिका लागि एकीकृत बस्तीहरु उपयुक्त नै मानिन्छन् ।

विपद्जन्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सरकारी कोषामा परेको चापलाई क मगर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीतित कार्यान्वयनमा ल्याउने, सबै स्थानीय तहमा दमकलको व्यवस्था गर्ने, विपद् पछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचनागत सुधार गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने मालबस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न भन्सार कार्यालयहरुमा प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत प्रयोगशालाको स्थापना र स्तरोननति गरिने समेत बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अत्यावश्यक विषय छुटे

कोरोना कहरले सरसफाइ तथा स्वच्छता र स्वस्थकर आनिवानीको आवश्यकता तथा महत्वलाई पुनः एक पटक स्थापित गरिदिएको छ । सरकारले सबै विद्यालयमा नर्स र दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्दा सबै कार्यालय तथा विद्यालयहरुमा आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै र सामुहिक हात धुने स्थान निर्माणलाई समेत बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको भए स्थानीय तहका लागि वाध्यकारी बन्न सक्थ्यो ।

खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि सरसफाइ गुरुयोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्, र पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना तयार गर्न चौतर्फी माग छ । सरकारले कम्तिमा पनि यस वर्षभित्र पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमात्र पनि वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको भए सहजीकरण गर्ने निकाय, स्थानीय सरकार र समुदायमा हौसला र आशा बढ्ने थियो ।

सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था कमजोर रहेका तराई मधेशका विपन्न बस्तीहरुमा खानेपानीको अवस्था पनि निकै कमजोर छ । ती बस्तीहरुमा प्रणालीको खानेपानी उपलब्धताका लागि द्रुत र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको भए जनस्वास्थ्य र स्वच्छतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो । मरिन डाइभर्सनको पानीको आशा काठमाण्डौका लागि मेलम्चीजस्तै ‘सम्झने, पानी छम्कने’ नबन्ला भन्न सकिदैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा क्रमागत खानेपानी आयोजनाहरुका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर स्वास्थ्यमा लगानी भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि विनियोजन गरेको बजेट सामान्य मर्मतसम्भारका लागि कामचलाउ होला, तर मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिका लागि भने कनिका छरेभन्दा बढी हुँदैन । सर्वेक्षण अनुसार देशभर ४० हजारको हाराहारीमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरुमध्ये २५ प्रतिशत आयोजनामात्र पूर्ण रुपमा सुचारु छन् ।
यसैगरी, ३६ प्रतिशत आयोजनाहरु आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् भने ३९ प्रतिशत आयोजनाहरु सञ्चालमा रहेका छैनन् । यी आयोजनाहरुको पूर्ण मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गरेरमात्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।

क्रमागतमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरु १४/१५ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी अन्तर्गतको बजेटलाई रकमान्तर गरी स्वास्थ्य र विपद्मा लगाइएको छ । अहिले खानेपानी आयोजनाका लागि निर्दिष्ट बजेटको व्यवस्था गरेको भए पनि संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम पिउनयोग्य पानी (प्रणालीको पानी) मा पहुँच बढाउन गरिएको व्यवस्था ज्यादै कमजोर देखिन्छ ।

खानेपानी आपूर्ति प्रणाली मजबूत बनाउनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतामा स्थानीय सरकारको सुशासन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, निर्माणपश्चात्को सहयोगको निरन्तरता, कार्यान्वयनकर्ताको परिस्कृत कार्यदक्षता र अपरेटरहरुको क्षमता अभिवृद्धिलाई चार खम्बाको रुपमा लिइछ । अहिलेको बजेटले यी चार खम्बाको मजबूतीकरणका लागि लिएको नीति पर्याप्त देखिदैन ।

घरायसी सरसफाइ र सार्वजनिक शौचालय निर्माणको दायित्व स्थानीय सरकारमा आए पनि यो वाध्यकारी रुपमा आउन सकेको छैन । सुधारिएको सरसफाइ सुविधाको पहुँच र सुरक्षित सरसफाइको पहुँचको लक्ष्य निर्धारण गरेको भए स्थानीय सरकारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन वाध्यकारी बन्न सक्थ्यो ।

सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको स्तर निर्दिष्ट गरेर कार्यान्वयनको दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिएको भए सोको सुनिश्चतता सहज रुपमा हुन सक्थ्यो । विद्यालयमा एक जना नर्सको व्यवस्था गरेर समग्र खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता, वातावरण, महिनावारी स्वच्छता र स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने सरकारको सोचाइ र व्यवस्था कमजोर देखिन्छ ।

अहिलेको एक प्रमुख सवालको रुपमा रहेको लेदो व्यवस्थानको दीर्घकालीन योजना र लक्ष्यको बारेमा बजेटले खासै बोलेको छैन । तत्स्थान र बाह्यस्थान लेदो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्दिष्ट नीति र खाकामात्र आएको भए स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र विकास साझेदारका लागि मार्ग प्रशस्त हुन सक्थ्यो । सबै स्थानीय सरकारहरु लेदो व्यवस्थापन र ठोस तथा गतिशील फोहर व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गर्न सक्षम छैनन्, र सहलगानीका आयोजना सीमित हुने भएकोले यो विषय स्थानीय स्तरमा समस्याकै रुपमा रहिरहने जोखिम देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको आशा, स्थानीय सरकारको भर

खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता र वातावरण संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनमा संघीय सरकारले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बाँकी विषयका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारसामु आएको छ । प्रदेश सरकारहरुको बजेट अधिवेशन आजदेखि थालनी हुँदैछ ।

संघीय सरकारले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न छुटेका विषयलाई प्रदेश सरकारले समेट्ने र स्थानीय सरकारलाई निर्दिष्ट रुपमा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिन सकेमा सरसफाइ तथा स्वच्छताले स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममा स्थान पाउने छ ।

अन्यथा, खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि सेलाएको सरसफाइ अभियान अहिले टुक्रे कार्यमा सीमित भएजस्तै समग्र जनचासो र सरोकारको सवाल नबनी फेरी सीमित विकास साझेदार र विवेकमा चल्ने स्थानीय सरकारको सरोकारको विषयमात्र बन्ने त होइन, प्रश्न उब्जिएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार