लुम्विनी प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम : स्थानीय तहमा वास योजना अनिवार्य

बुटवल : लुम्विनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा सम्पूर्ण स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना तयार गरी सोही योजनाका आधारमा ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।


सरकारले अघिल्लो वर्षको नीति कार्यक्रममा स्थानीय तहको वास योजना निर्माणलाई समेटेको थियो । अहिले एक कदम अघि बढेर सोही वास योजनाका आधारमामात्र एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

यस प्रावधानले स्थानीय तहलाई वास योजना निर्माण गर्न अनिवार्य गरिदिएको छ । वास योजना निर्माण नगरी ‘एक घर एक धारा’ अभियानमा प्रदेश सरकारले लागत साझेदारी नगर्न पनि सक्छ ।

अघिल्लो वर्ष नै संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वास योजना निर्माण गरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई संस्थागत गर्दै त्यसको दिगो विकासमा अग्रसर हुन जिम्मेवारी दिए पनि करिब ३ सय हाराहारीमा मात्र स्थानीय तहहरुले वास योजना तयार गरेका छन् ।

लुम्विनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवद्वारा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन जनस्वास्थ्यको एक प्रमुख सवालको रुपमा रहेको सन्दर्भमा लुम्वनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । वातावरणबाट स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरहरु न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गरिने समेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य, वातावरण, कृषि र उद्यम सँगसँगै

लुम्विनी प्रदेश सरकारको वाार्षिक नीति कार्यक्रमलाई आधार मान्दा खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता, जनस्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषिलाई एकीकृत र अन्तरसम्बन्धित विषयको रुपमा अघि बढाइने तयारी लुम्विनी प्रदेश सरकारको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र पुनःसंरचना गरिने र लुम्वनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरव आयोजनाको रुपमा अघि बढाइने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

प्रदेश सरकारको समन्वय र स्थानीय तहहरुको संयुक्त लगानीमा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि स्यानिटेसन पार्कको निर्माण गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा ढल निर्माणका लागि उपभोक्ताको समेत सहलगानी गरिने उल्लेख गरिएको छ, जसले तरल फोहर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न सघाउँछ ।

लुम्विनी प्रदेश सबैखाले प्रकोप जोखिम सम्भाव्य क्षेत्र भएको सन्दर्भमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्वन गर्नुका साथै जोखिमयुक्त बस्तीहरुको स्थानान्तरण र विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण लगायतका कार्यलाई मापदण्ड तयार गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा समाहित गरिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत बाढी, पहिरो, आगजनीबाट विस्थापितहरुको समेत पुनःस्थापना समावेश हुनेछ ।

जमिनमुनीको पानीको सतह कायम राख्नुका साथै वातावरणीय र पर्यावरणीय प्रवद्र्धनका लागि पोखरी संरक्षण र जल पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

बालबालिका र वृद्धवृद्धामा श्वासप्रश्वास रोगको एक मुख्य कारकको रुपमा रहेको घरभित्रको धुवाँ नियन्त्रणका लागि ‘गुइँठारहित भान्छाघर, गोबर ग्यासमा परौं भर’ भन्ने नारासाथ भकारो सुधार, बायोग्यास प्रवद्र्धनलाई समेटिएको छ ।

बुटवलमा निर्माणाधीन रामापिथेकस जुलोजिकल पार्कलाई पाँच वर्षभित्र देशकै महत्वपूर्ण प्राणी उद्यानको रुपमा विकास गरिने विषयलाई नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
संघीय सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कमका झोलाई पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा लुम्विनी प्रदेश सरकारले वैकल्पिक झोलाको प्रयोगलाई प्रेरित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ठोस फोहर तथा सहरी फोहरमैलाको व्यवस्थापनका लागि प्रयोग भएका बस्तुको पुनःप्रयोगका लागि एकीकृत फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन भएका क्षेत्रहरुमा निर्माण कार्यका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।

उद्योगहरुलाई वातावरणमैत्री बनाउने र क्षेत्रीय रुपमा वायुमण्डलमा फैलिने धुवाँ तथा तुवाँलो नियन्त्रणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै प्रदूषण मापन तथा वातावरणीय अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरुको समेत व्यवस्था गरी कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गरिने नीति कार्यक्रममा जनाइउको छ ।

हटेन विवादित विषय

संघीय सरकारको वार्षिक बजेटमा समावेश गरिएको गिटी बालुवा निकासीको विषयको चौतर्फी आलोचना भए पनि लुम्विनी प्रदेश सरकारले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी गिटी बालुवा बिक्रीको संघीय नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । नीति कार्यक्रमको १३३ नं. मा प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, खानी तथा खानीजन्य क्षेत्रबाट रणनीतिक लाभका हिसावले लाभ अभिवृद्धि गर्न अध्ययन अनुसन्धान र व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । सोही बुँदामा वन क्षेत्र भित्रका खोला खहरेको व्यवस्थापन गरी उत्पादित नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले निर्धारण गरेका गिटी बालुका उत्खनन् गर्ने क्षेत्रमध्ये अर्घाखाँचीको ठाडा, पाल्पाको मस्याम र प्युठानको तिराम गरी ६ वटा डाँडा र १४वटा खानी लुम्विनी प्रदेश क्षेत्रभित्र नै पर्दछन् ।

लुम्विनी प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

Niti Karyakram 78-79 02-24 final sambodhan

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार