प्रदेश १ सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम : स्वास्थ्यसँगै सरसफाइ र स्वच्छतालाई प्राथमिकता

विराटनगर : प्रदेश नं. १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्यसँगै सरसफाइ र स्वच्छतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकलाई बचाउने प्रमुख कार्यमा समर्पित भएको र यसका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य, सरसफाइ, वातावरणीय सुरक्षा र पोषणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

नीति कार्यक्रमको २५ नं. मा भनिएको छ, “जनस्वास्थ्य, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सरसफाइ र पोषणसँग सम्बन्धित कार्य प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइने छ ।”
नीति कार्यक्रममा विद्यालय शौचालयको बारेमा उल्लेख गरिए पनि पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमको निरन्तरताबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा सबै स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमको निरन्तरता दिने विषयलाई समावेश गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई छुटाइएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयहरुमा अपांगतामैत्री एवम् लैंगिकमैत्री शौचालय लगायतका संरचना निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड सुविधा र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी, विद्यालय नर्सलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

वातावरण संरक्षण संवद्र्धन र जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि अघिल्लो वर्ष समेत समावेश गरिएको प्रांगारिक उत्पादन कार्यक्रमलाई यस वर्ष नयाँ नाराका साथ नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । “वीजयुक्त बाली, विषादीमुक्त भान्सा र अनिकालमुक्त चुल्हो” नारासहित प्रांगारिक कृषि अभियानमा जोड दिने र यसका लागि आमा समूहलाई परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

नीति कार्यक्रममा यस वर्षलाई वुक्षारोपण वर्ष घोषणा गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारको अनुदानमा विरुवा उपलब्ध गराई हरेक पालिकामा वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने र जडिबुटी संरक्षण र खेतीको विस्तार तथा वनको बहुआयामिक उपयोग गर्न काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडिबुटी तथा फलफूल प्रजातिका २ लाख ९४ हजार ६ सय ८० विरुवा रोपण गरिने छ ।
नीति कार्यक्रममा वातावरणतर्फ एल.पी. ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने र फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने, विपन्न लक्षित सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशमा संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित ४६३ र प्रदेश अन्तर्गतका ८०१ खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने र पिउने पानीको स्वच्छता तथा स्तरीयताको मापनका लागि आवश्यक सुधार र प्रशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

प्रदेशभरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार, प्रदेशमा रहेका कूल ९ हजार ११ आयोजनामध्ये ५४२ अर्थात् ६.०१ प्रतिशत आयोजनाहरु पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । यसैगरी, १४१५ अर्थात् १५.७० प्रतिशत आयोजना पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यस्तै ९.३१ प्रतिशत आयोजना ठूलो मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, ४०.३७ प्रतिशत आयोजना सामान्य मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने र २८.६० प्रतिशत आयोजनामात्र पूर्ण रुपमा सुचारु अवस्थामा रहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार