गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम : पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनका लागि गुरुयोजना तयार गरिने

विनोद धौलागिरि/पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता  प्रबर्द्वन र पूर्ण सरसफाइको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । सोमबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रगत विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिने उल्लेख छ ।

२०७६ असोज १३ गते राष्ट्रलाई नै खुला दिसामुक्त एवम् पूर्ण सरसफाइ अग्रसर राष्ट्र घोषणा गरे पनि पूर्ण सरसफाइको गुरुयोजना नबन्दा पूर्ण सरसफाइ अभियान दिशाविहिन बनिरहेको समयमा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनका लागि गुरुयोजना तयार गर्न लागेको हो ।

गण्डकी प्रदेशको मुकाम समेत रहेको कास्की जिल्ला नेपालको पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला भए पनि पूर्ण सरसफाइले तीव्रता पाउन नसक्दा सफा र स्वच्छ क्षेत्र निर्माणका लागि पूर्ण सरसफाइ अभियान अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सबै घरमा प्रणालीको खानेपानी


चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले एक घर एक धारा कार्यक्रममा विशेष जोड दिएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समेत एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

उपलब्ध आधारभुत खानेपानी सेवाको गुणस्तर सुधारगरी मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउन आयोजना स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति कार्यक्रम (नं. १४७) मा जनाइएको छ । यसैगरी, विपद्जन्य घटनाबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाका भौतिक पूर्वाधारहरुको मर्मत सम्भार गरी सुचारु गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

नेपाल सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ अवस्था चित्रण २०७५ अनुसार गण्डकी प्रदेशका ९० प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच रहेको छ । यसमध्ये करिब ८६ प्रतिशत योगदान पाइप प्रणालीको रहेको छ । ट्युब वेलको पानीमा आश्रित घरधुरीको हिस्सा २.३३ प्रतिशत रहेको छ भने वर्षात्को पानीमात्र प्रयोग गर्ने घरधुरी ०.२१ प्रतिशत तथा परम्परागत सुरक्षित मुहानको पानीमात्र प्रयोग गर्ने घरधुरी ३.१ प्रतिशत रहेका छन् । वि.स.. २०६७÷०६८ मा खानेपानीको कभरेज यस प्रदेशमा ८४.३२ प्रतिशत रहेकोमा एक दशकको अवधिमा ६ प्रतिशत वृद्धि भएको हो ।

५ लाख ७० हजार ७ सय ६९ घरधुरी रहेको यस प्रदेशमा ५७ हजार ५ सय ८ घरधुरी अझै पनि खानेपानी प्रणालीमा समावेश हुन सकेका छैनन् । कुनै समय खानेपानी प्रणालीमा पहुँच पुगेका भए पनि खानेपानी आयोजना सुचारु हुन नसक्दा पुनः परम्परागत श्रोतमा आश्रित हुन पुगेका घरधुरीलाई पहुँचबाट हटाएर यस संख्या कायम गरिएको हो ।

२८ प्रतिशत खानेपानी प्रणालीमात्र पूर्ण सुचारु

गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी कभरेज ९० प्रतिशत भए पनि २८.७ प्रतिशत प्रणालीमात्र पूर्ण रुपमा सुचारु अवस्थामा रहेका छन् । नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ३७.६३ प्रतिशत प्रणाली सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । प्रदेशमा रहेका कूल ८ हजार ७ सय ८९ प्रणालीमध्ये ३ हजार ३ सय ७ प्रणालीहरु सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका हुन् ।

यसैगरी, १०.७६ प्रतिशत अर्थात् ९ सय ४६ प्रणाली ठूलो मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने १ हजार २ सय ७० प्रणाली (१४.४५ प्रतिशत) पुनःस्थापना तथा ७ सय ९९ (९.०९ प्रतिशत) पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

सोमबार सार्वजनिक नीति कार्यक्रममा बिग्रिए भत्किएका र मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने प्रणालीलाई सुचारु गर्दै नयाँ घरधुरीमा प्रणालीको पानीको पहुँच विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

विद्युत, सिंचाइ तथा खानेपानीलाई सँगसँगै लैजाने नीति अवलम्वन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश, उज्यालो प्रदेशको संकल्पलाई पूरा गर्न सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पु¥याउने कार्यलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी, लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनमा आवद्ध गर्नुका साथै विद्युत वितरण लाइनमा रहेका जीर्ण काठका पोलहरुलाई नेपाल सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्टिल पोलबाट प्रतिस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजानुका साथै स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधन र लिफ्ट खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजना प्रवद्र्धनको नीति लिइएको छ ।

खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पु¥याउन सिंचाइ आयोजनाको विकास गर्नुका साथै भूमिगत सिंचाइ र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणालीको कार्यान्वयनमा जोड दिइने नीति अवलम्वन गरिएको छ ।

शुद्ध पिउने पानी, जलीय स्वच्छता र वातावरणीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइउको छ । प्रदेशमा रहेका जैविक विविधता र उच्च हिमालमा रहेका पवित्र पारिस्थितिकीय भूदृश्यमा वातावरणीय अध्ययनविना गरिने भौतिक विकासका कार्यलाई निरत्साहित गरिने नीति लिइएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसँगको समन्वय र सहकार्यमा नवलपुरको चुरे भावर लगायत अन्य भौगोलिक दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरुमा प्राकृतिक श्रोतको एकीकृत र दिगो व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भएको तीन दिनमा नीति कार्यक्रम


गण्डकी प्रदेशमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै प्रदेश सभामा प्रिबजेट प्रस्तुत गरिसकेका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पौडेलले निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसँगको परामर्शमा नै यसअघि तयार गरिएको नीति कार्यक्रममा अन्य दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा समेत समावेश गरिएका विषयहरुलाई थप गरेर सोमबार नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।

नीति कार्यक्रम फास्ट ट्रयाकमा तयार गर्न र १५ औं आवधिक योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित भएर तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलको संयोजनमा एक टोलीले दुई दिन अघिदेखि काम गरेको थियो । अन्य प्रदेशहरुको नीति कार्यक्रम हेर्दा संघीय सरकारका नारा र कार्यक्रमको झल्को आउने भए पनि गण्डकी प्रदेशको नीति कार्यक्रमलाई संक्षिप्त र मौलिक बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

प्रदेशले यसअघि नै तय गरेको ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तय गरिएका अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य, पन्ध्रौ राष्ट्रिय योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, र जनप्रतिनिधिहरुले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमलाई समेटेको सोमबार प्रस्तुत नीति कार्यक्रमको भूमिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता

सोमबार प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा कोभिड नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा तथा भौतिक सुविधा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई निव्र्याजी कजा उपलब्ध गराउन सञ्चालित ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कोभिड महामारीको नियनत्रणका लागि अग्रपंक्तीमा रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ‘कोरोना फ्रन्टियर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार’ को व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

सबै अस्पतालको स्तरवृद्धि, ५० शैयाका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, प्रदेशमा पूर्ण खोपयुक्तको दिगोपनका लागि थप कार्यक्रम, डायलासिस सेवाको विस्तार, पोखरामा ट्रमा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन, प्रदेशका मेडिकल कलेजको सेवालाई जिल्ला अस्पतालमा आवद्धता, सबै प्रदेशमा एम्बुलेन्स सेवा थालनी गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

शिक्षा, सामाजिक विकास, साँस्कृतिक विकास, रोजगारी लगायतका कार्यक्रमहरु यसअघिको प्रिबजेटमा उल्लेख भएकै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेका छन् । नीति कार्यक्रममा कृषिलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कृषिमा २५ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । कृषि र वनपैदावरमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पर्यटन, वन र गैह्रकाष्ठ वनपैदावारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता लगायतका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।सडक विस्तार, जनता आवास कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक खेल मैदान लगायतका पुराना कार्यक्रम आउँदो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा समेत समेटिएका छन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार