संघीयता र सरसफाइ

नयाँ युगमा सरसफाइ

विश्वव्यापीकरण र आधुनिकीकरणको प्रभावले आजको मानव समुदाय विश्व घटना परिघटनासँग अनभिज्ञ छैन । विज्ञान र प्रविधीको तीव्र विकासका कारण आज विश्व समुदाय नै एउटा परिवार जस्तो भएको छ । सूचना तथा संचार क्षेत्रमा देखापरेको नयाँ नयाँ खोज र यातायातको सहज पहुँचका कारण एक मूलूकले हासिल गरेको उपलब्धिसँग आज अर्को मूलूक सजिलै लाभान्वित हुनसक्छ । फलस्वरुपः विकसित मूलूकले उपभोग गर्ने सेवासुविधा र बानीव्यवहारलाई विकासशिल र अल्प विकसित मूलूकहरुले बढि अनुशरण गर्दै आइरहेको पाइन्छ । विकसित मूलूकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिबाट प्रभावित नेपाली समाज सरसफाइको प्रबर्द्वन भने त्यति उत्साहित हुन सकेन ।

नेपाल सरकारले सरसफाइमा देखिएको नाजुक अवस्था प्रबर्द्वन गर्न अपरिहार्य ठानी खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ लागू गर्‍यो । गुरुयोजनाको परिकल्पना, तहगत र पारस्परिक रुपमा यसको सफल कार्यान्वयन, सरकारका विभिन्न निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, संघ संस्था, आमनागरिक र सञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका, सहयोग र सहकार्यले गर्दा नेपाल २०७६ असोज १३ गते भव्य समारोहका बीच खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भई नयाँ युँगमा प्रवेश गरेको छ ।

वास्तवमा समुदायमा व्याप्त परम्परागत मान्यता, चेतनाको अभाव, एउटै कार्यशैली, विपन्नता जस्ता अनेकौं व्यवधानहरूलाई चिर्दै खुला दिसामुक्त बनाउने अभियान अघि बढाउने कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण थियो । अझ अभियानका दौरान भोग्नु परेको विविध प्राकृतिक प्रकोप र महामारीहरुका कारण हासिल भइसकेका उपलब्धिहरू पनि लगभग शून्यको अवस्थामा पुगेको थियो । तर यस्ता व्यवधानहरूका वावजुद आज हामी खुला दिसामुक्त क्षेत्रका नागरिक बन्न पाएका छौं । सबैको सहकार्य हुँदा असम्भव ठानिएका कामहरू पनि सफल हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

उपलब्धि हासिल गर्नुभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा त्यसको रक्षा गर्नु हो । यस अर्थमा खुला दिसामुक्त अवस्थालाई दिगो राख्न हाम्रो तदारुकता अपरिहार्य छ । अनुदानमुखी प्रवृति, स्वास्थ्य प्रतिको सचेतनाको कमी, निरन्तर अनुगमनको अभाव, जवाफदेहिताको अभाव जस्ता परम्परागत शैलीमा सुधारका साथै नियमित मर्मत सम्भार तथा स्वस्थकर बानी व्यहोरा विकास गर्ने कार्य भने चुनौती रहित बन्न सकेको छैन । त्यसका लागि खानेपानीको प्रयाप्त पहुँचका साथै स्वच्छता बानीव्यबहारलाई प्रबर्द्वन गर्दै पूर्ण सरसफाइयुक्त समाज निर्माणका लागि सम्पूर्ण सरोकावालहरुले विशेष प्राथमिकताका साथ कार्य गर्नुपर्नेछ ।

सरसफाइ र समृद्धी

आधुनिक विकासको गतिसँगै खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता एक महत्वपूर्ण मापनको रुपमा स्थापित हुदै, जनजीविका, गुणस्तरिय जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण र समग्र समृद्धीको आधारस्तम्भको रुपमा बिस्तारित हुँदै गएको छ । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता हरेक नागरिकको आधारभुत आवश्यकता हो र यसलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ (४) ले मौलिक अधिकारको रुपमा लिएको छ ।

संविधानको यस प्रावधानले सबैलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको पहँुच हुनुपर्ने निश्चितता प्रदान गरेको छ । सोही अनुरुप नेपाल सरकारले जुनसुकै समय, जो सुकैलाई र जहाँसुकै पनि प्राप्त हुने सुरक्षित, पर्याप्त, सुलभ, स्वीकार्य र क्षमता अनुसारको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको माध्यमबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालको सरसफाइ अभियानले सृजना गरेको व्यापक उत्प्रेरणा, जनजागरण र उपलब्धीलाई दिगो बनाउदै, सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव,पृथ्वी र समृद्धिको लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ विना सम्भव छैन । तसर्थ, दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु मध्ये छैटौं स्थानमा उल्लेखित एक महत्वपूर्ण एजेण्डालाई पूरा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य एवं जिम्मेवारी हो ।

सरसफाइ र चुनौती

मानव स्वास्थ्यको लागि हरेक दिन खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता आवश्यक हुन्छ । यद्यपी नेपालमा यस क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरु विद्यमान छन् । जस्तै,

♦ समुदायमा बनेका शौचालयको संरचनाको स्तरोन्नती
♦ सबैखाले मैत्री शौचालय प्रयोगको सुविधा
♦ घर, स्कूल र कार्यालयमा महिनाबारी स्वच्छता व्यवस्थापनमा विशेष जोड
♦ भरिएका चर्पीहरु अर्थात दिसाजन्य लेदोको उचित व्यवस्थापन
♦  विभिन्नखाले फोहरको वर्गीकरण र व्यवस्थापन
♦ साबुनपानीले हात धुने बानीलाई संस्कारको रुपमा विकास
♦ सफा र सुरक्षित पानीको उपलब्धता
♦ खानेपानीको श्रोत, संरचनाहरु लगायत धारा वरपरको सरसफाइमा विशेष ध्यान
♦ सार्वजनिक स्थलहरु मठ, मन्दिर, पार्क, धारा, चौतारो, गुम्वा र वाटोघाटो आदिलाई नियमित सफाई
♦ जोखिम प्रकृतिका अस्पताल र औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निष्कासित हुने फोहर मैलाको अलग अलग संकलन, प्रशोधन र सुरक्षित विसर्जन
♦ आचार संहिताहरु, सरसफाइ सन्देशमुलक सामग्रीहरुको प्रदर्शन
♦ गाउँ/नगरपालिकास्तरीय समन्वय समितिद्धारा निरन्तर अनुगमन
♦  संघीय, प्रदेश र जिल्ला तहको अनुगमन
♦  दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था

नेपालको खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रगत विकास योजना (SDP) र दिगो विकास लक्ष्य (SDG) बमोजिम खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको समग्र विकास, निर्माण भएका आयोजनाहरुको दिगो रुपमा सुचारुपनका साथै भुकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोप, झाडापखाला, हैजा, सार्स लगायत कोभिड- १९ जस्तो विश्वव्यापी महामारी र अन्य विविध प्रकारका व्यवधानहरुको बीच खानेपानी र सरसफाइका सेवा सुविधाहरुको निरन्तरता पनि अपरिहार्य देखिन्छ । आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय श्रोत साधनको पहिचान गरी नीति, कार्यक्रम र योजनासहितको खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता योजना निर्माण गर्न आवश्यक ठानी विगतका अनुभव, जिल्ला र पालिकातहका सरोकारवालाहरुको पृष्ठपोषण, सुझाव र विज्ञहरुका राय सुझाव एवं नीतिगत आधार हरुलाई मध्यनजर गरी तयार पारिएका खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

तसर्थ खुला दिसामुक्त अभियान र यसबाट प्राप्त उपलब्धीलाई दिगो बनाउदै, पूर्ण सरसफाइयुक्त समाज निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय उपभोक्ताहरु, वास समितिहरु, संघसंस्थाहरु र स्थानीय तहलाई कार्यक्रमप्रति जिम्मेवार, कार्यक्रमका प्रक्रियाप्रति उत्तरदायी र उपलब्धीप्रति जवाफदेही बन्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । समुदायमा खानेपानी र सरसफाइको उपलब्धता, गुणस्तरीयताका साथै स्थलगत अनुगमन र मागका आधारमा आवश्यकता पहिचान गरी श्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्दछ । सेवा बाट वञ्चित समुदाय, क्षेत्र र जनसंख्यालाई समुचित सेवा पुर्‍याउन र स्थानिय तहको समग्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमको पूर्ण सुनिश्चितता प्रदान गर्न सम्पूर्ण विकास साझेदार, संघसंस्था र सरोकारवालाहरु एकजुट हुन जरुरी छ ।

अबको यात्रा

नेपालमा सन् २०८० देखि औपचारिक रुपमा सरसफाइ प्रबर्द्वनमा लगानी गर्दै आइरहेता पनि यसको पहुँच, निरन्तर संचालन र दिगोपनामा चुनौती विद्यमान छ । यी चुनौतीहरु जटिल छन यद्यपी समाधान नै गर्न नसकिने भने होइन । नेपाल खुलादिसामुक्त राष्ट्रको रुपमा घोषणा भएसँगै हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु एकीकृत रुपमा सहकार्य गर्दै अघि बढेको खण्डमा जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण काम पनि सफल बनाउन सक्ने रहेछौ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको छ ।

देशमा संघीयता लागू भएसँगै स्थानीय तहको जिम्मेवारी थप स्वायत्त हुनाका साथै बढि सशक्त र उत्साहजनक भएको छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरुका आधारमा स्थानीय तहकै योजना र कार्यक्रमहरु निर्माण गर्नुपर्दछ । तथापि मुख्य कुरा के हो भने, हामीहरु सदैव विद्यमान खानेपानी र सरसफाइको संरचना एवं सुविधाहरुलाई संरक्षण, व्यवस्थापनमा कम चासो दिने र नयाँ नयाँ आयोजनाहरुमा लगानी गर्नमा मात्र उत्साहित हुने गरेका छौ, जसले गर्दा समावेशी पहुँच र आयोजनाका दिगोपनामा पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसले निम्त्याएको महामारीले गर्दा सरसफाइ र स्वच्छता चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ । नेपालजस्तो विकासशील देशहरु सरसफाइ र स्वच्छताप्रति अझ बढि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ र यसको प्रबर्द्वन आपसी समन्वय र सहकार्यले मात्र सम्भव छ ।

त्यसका लागि श्रोतको दुरुपयोग र दोहोरीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै समुदायमा विद्यमान तर सुसुप्त अवस्थामा रहेका स्थानीय श्रोत साधनको पहिचान गरी स्पष्ट लक्ष्य, कार्यान्वयन प्रक्रिया र अनुगमन संयन्त्र सहितको एउटा ठोस, यथार्थपरक र उपलब्धी उन्मुख कार्ययोजना बनाई अघि बढ्ने कार्यमा अब अलमल नगरौं ।