1172 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : स्थानीयको सरकारको पहिलो पाँच वर्ष भौतिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेका जनप्रतिनिधि र दलहरुले आगामी निर्वाचनमा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
आज (मंगलबार) स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सबै घरधुरीलाई निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
मानव मलमूत्र र औद्योगिक फोहर र रसायनलाई नदीहरुमा मिसाउने कार्यलाई महाअपराधको संज्ञा दिंदै घोषणापत्रको तेस्रो नं. मा सो कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि स्थानीय तहहरुले पायक पर्नेगरी संयुक्त रुपमा सो कार्य गर्ने समेत उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षालाई क्रमशः पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता दिएको सो पार्टीले खानेपानीलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पानी जीवन भएको तथ्यलाई मध्यनजर गरी स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुगेका पालिकाका हरेक घरपरिवारलाई मासिक पाँच हजार लिटर पानी निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने र खानेपानी नपुगेका स्थानमा खानेपानीको सुविधा अनिवार्य रुपमा पुर्याइने सो दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, हरेक घरपरिवारमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने काम स्थानीय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुने र सोही अनुसार बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिने जनाइएको छ । एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाइ हाम्रो अभिभावक भन्ने नाराका साथ खानेपानी र सरसफाइ जस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई शिक्षा क्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता
स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि उपचारात्मकभन्दा पनि रोग लाग्नै नदिनका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्ने काम स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्ने र यसका लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको विकास र साधन श्रोतको वितरणमा संघ र प्रदेश सरकारहरुसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
जटिल खालका शल्यक्रियाबाहेकका उपचार स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी स्थानीय ज्ञान र सीपको संरक्षण गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु स्थानीय सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पालिका तहमा नै सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर र स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्नुका साथै सबै पालिकामा अनिवार्य रुपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य विमालाई सहज र सुलभ बनाउने र स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नति गरी आवश्यक मानव संसाधन व्यवस्थापन गरिने प्रतिवद्धता समेत जनाइएको छ ।
फोहरलाई मोहर बनाउने नीति
सहरी फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि फोहरलाई श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिने प्रतिवद्धता सो पार्टीले व्यक्त गरेको छ । व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा नै कुहिने फोहरबाट प्रांगारिक मल तथा बायोग्यास उत्पादन गरिने, प्लास्टिकजन्य फोहरलाई पुनः प्रशोधन गर्ने र सार्वजनिक स्थलमा फोहर फाल्नै नपाइने अवलम्वन गरिने जनाइएको छ ।
मानव मलमूत्र र औद्योगिक फोहर र रसायनलाई नदीहरुमा मिसाउने कार्यलाई महाअपराधको संज्ञा दिंदै घोषणापत्रको तेस्रो नं. मा सो कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि स्थानीय तहहरुले पायक पर्नेगरी संयुक्त रुपमा सो कार्य गर्ने समेत उल्लेख छ ।
फोहरको समुचित व्यवस्थापन, सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइ व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण र खुला क्षेत्रमा फोकर फाल्न नपाउने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिवद्धता समेत घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
बाल पोषण, बाल स्वास्थ्य, अपांगमैत्री गाउँ सहर निर्माण, विद्यालयमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, नर्सिङ सेवा विस्तार लगायतका विषयलाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
पर्यावरण, पानीको श्रोत संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा विशेष जोड
प्राकृतिक पर्यावरण जोगाउनका लागि पर्यावरणको पुनःनिर्माण गर्नका लागि योजनावद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाउने, खोलानाला तथा वनजंगलमा फोहर फाल्न पूर्णतः निषेध गरिने, खोलानालामा विना प्रशोधन ढल मिसाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिने, पानीका मूल संरक्षण गर्ने, नदीजन्य वस्तुको दोहन नियन्त्रण गर्ने र अन्तर पालिका समन्वयमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका कार्यक्रम, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम, दूषित हावा नियन्त्रणका कार्यक्रम, जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरु लागू गरिने जनाइएको छ ।
पोखरीको निर्माण गरी पानीको पुनर्भरण गरिने, एक टोल एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन गरी भूमिगत पानीको स्तर माथि उठाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक संकलन गरी विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने, समग्र समुदाय तथा वडाहरुको समेत संकटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषण गरी विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, डुबान बाढी पहिरोजस्ता विपदहरुबाट जनधनको क्षति कर्म गर्न पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गरिने, विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त रैथाने अभ्यासलाई बढावा दिने जनाइएको छ ।
