1913 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौ : तत्कालीन खानेपानी मन्त्री विना मगरले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक रिपोर्टमा शुभकामना खण्डमा लेख्नुभएको थियो, –“फन्ड बोर्डले ग्रामीण क्षेत्रको खानेपानी र सरसफाइको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि खेलेको भूमिका उच्च सह्रानीय छ । मागमा आधारित, समुदायको अगुवाइ तथा व्यवस्थापनमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरुको उत्कृष्ट र उदाहरणीय कार्यान्वयन गरेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।”
मन्त्री मगरकै दलबाट अर्थमन्त्री बनेका वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी वर्षको वार्षिक बजेटमा फन्ड बोर्ड खारेज गरेको घोषणा गर्नुभयो । बोर्डले गरिरहेका कार्यहरु खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेगरी फण्ड बोर्ड खारेज गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १७७ मा उल्लेख छ । फन्ड बोर्डसँगै मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्ड समेत खारेज गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै अस्तायो अढाइ दशकको विरासत
फन्ड बोर्डसँग अढाइ दशकको अनुभव, इतिहास र पहिचान सँगसँगै जोडिएको छ । सन् १९९७ देखि फन्ड बोर्डले प्रथम ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना थालनी गरेको थियो । बोर्डको वेभसाइटमा जनाइए अनुसार पहिलो चरणमा सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना ६ वर्ष सञ्चालन भयो । ग्रामीण र अर्धसहरी क्षेत्रमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाहरुको निर्माण, समुदाय परिचालन, स्थानीय स्तरमा साधन श्रोतको पहिचान र परिचालनमार्फत खानेपानी आपूर्तिमा बोर्डको अहम् भूमिका रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बोर्डले हालसम्म ३ हजार १ सय ३ खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरी २४ लाख ४८ हजार जनसंख्यालाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराइसकेको छ । खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने समुदायमा पूर्ण सरसफाइ अभियान समेत सँगसँगै सञ्चालन गर्नु यसको अर्को विशेषता हो ।
परम्परागत खानेपानी प्रणालीहरुको संरचनागत सुधार गर्दै जनसहभागिता र स्थानीय साधन श्रोतको पहिचान तथा परिचालनमार्फत दिगो र जनमुखी रुपमा परियोजना सञ्चालन गर्नु फन्ड बोर्डको अर्को पहिचान बनेको थियो । पछिल्लो समय यसले निर्माण गरिरहेका सार्वजनिक शौचालयका कारण पनि फन्ड बोर्ड समुदायमाझ भिजेको थियो ।
वडा तहमा महिलाहरुलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, क्षमता विकास र महिला अधिकार सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । वडा तहमा महिला सचेतना, महिल ाअधिकार, नेतृत्व विकास र महिलाहरुका समस्याबारे छलफल गर्न महिला सभा आयोजना गर्ने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुका साथै अभियोजन र कारवाहीलाई तीव्र पार्ने र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको सम्बन्धमा समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
पहिलो चरणमा सञ्चालित ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना देशका ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालन भयो । महिलाको सहभागिता र सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिइने फन्ड बोर्डले पहिलोदेखि चौथो ब्याचसम्म ९४५ आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरेको छ । यस अवधिमा ७ लाख २६ हजार ५ सय लाभान्वित भए ।
तालिम र क्षमता अभिवृद्धि फन्ड बोर्डको अर्को सवल पक्षको रुपमा रहेको सम्झनुहुन्छ लामो समयदेखि फन्डबोर्डसँग सहकार्य गरेको संख्या समाज उत्थान युवा केन्द्र धनुषाका कार्यकारी निर्देशिक सुजितकुमार मण्डल । “पहिलो चरणमा हामीले फन्डबोर्डसँग प्रत्यक्ष रुपमा काम नगरे पनि ग्रामीण स्वास्थ्य प्रवद्र्धकहरुलाई तालिम दिइएको र उनीहरु परिचालन भएको मैले नजिकबाट हेरेको छु”, उहाँको भनाइ छ, “यसैगरी ग्रामीण मर्मतसम्भार कार्यकर्ताको तालिमले समेत आयोजनालाई दिगो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।”
पहिलो चरणमा फन्ड बोर्डले अनौपचारिक कक्षाहरु समेत सञ्चालन गरेको थियो भने खुला दिसामुक्त अभियानलाई समेत सहयोग गरिरहेको थियो । आफ्नो आयोजना क्षेत्रभित्र शौचालय नभएका घरधुरीमा ४५ हजार ७ सय ८९ शौचालय निर्माण गरिएको फन्डबोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जागरण समिति गठन गर्ने र मर्मतसम्भार कोष खडा गर्नुका साथै समूहमा उपभोक्ताले नियमित रुपमा वचत संकलन गर्ने कार्य समेत भैरहेको थियो ।
दोस्रो चरणमा जीविका र जागरणमा जोड
फन्ड बोर्डले सञ्चालन गरेको दोस्रो चरणको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना अन्तर्गत १ हजार ४ सय ६५ उपभोक्ता समिति गठन भई सोही संख्यामा आयोजना निर्माण सम्पन्न भयो, जसबाट ११ लाख ४० हजार ८ सय ९२ जना लाभान्वित भएका थिए । यी समितिहरुमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको थियो, जसबाट स्थानीय तहमा नेतृत्व विकासमा ठूलो टेवा पुगेको बताउनुहुन्छ, फन्ड बोर्डको साझेदार संस्था समाज उत्थान युवा केन्द्र धनुषाका कार्यकारी निर्देशक सुजितकुमार मण्डल । “फन्ड बोर्डको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाअन्तर्गत गठन गरिएका उपभोक्ता समिति, धारा समूह, वडास्तरीय पूर्ण सरसफाइ समिति लगायतका समितिमा रहेर क्षमता विकास गरेका महिलाहरु अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर विजयी समेत हुनुभएको छ”, उहाँको भनाइ छ, “फन्ड बोर्डको कार्यक्रममा रहेको क्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक परिचालनले ग्रामीण महिला, दलित र वञ्चितीमा पारिएका समुदायलाई सामाजिक नेतृत्वमा ल्याउनका लागि खेलेको अहम् भूमिकाको उदाहरण हो यो ।”
यस चरणमा गठन र परिचालन भएका ५३ जीविका समिति र ३०० जागरण समितिहरु समुदायको सचेतीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतामा व्यवहार परिवर्तन, स्थानीय साधन श्रोत व्यवस्थापन, बचत तथा ऋण परिचालन लगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील रहे । जसले गर्दा, सामाजिक आर्थिक र साँस्कृतिक परिवर्तनका लागि सहयोग पुग्यो ।
संघीय सरकारमा थपियो भार
फन्ड बोर्ड र संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना दुबै संघीय खानेपानी मन्त्रालय मातहतका इकाइहरुको रुपमा रहे पनि फन्ड बोर्डको अलग्गै व्यवस्थापन र मानव संसाधन संरचना रहेको थियो । जसका कारण, फन्ड बोर्डले सञ्चालन गर्ने आयोजना व्यवस्थापन, परिचालनमा संघीय सरकारलाई थप कार्यबोझ थिएन । “आइतबारको बजेट वक्तव्य अनुसार अब फन्ड बोर्ड अन्तर्गत निर्माण भैरहेका आयोजनाहरुको भार समेत संघीय सरकारमा गएको छ”, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरका आयोजना प्रमुख चोक धितालको भनाइ छ ।
संघीय सरकारको दृष्टि नपुग्ने र प्रदेश सरकारले समेत प्राथमिकतामा नराखेका विपन्न र वञ्चितीमा पारिएका बस्तीमा फन्ड बोर्डले खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने गर्दथ्यो । यस क्रममा समुदायको सहभागिता र सशक्तीकरणमा जोड दिइन्थ्यो । “पहाडका आयोजनाहरु पूर्ण रुपमा समयमा नै सम्पन्न हुुन्थे भने तराई मधेशका आयोजनाहरुको निर्माण समेत तीव्र थियो”, यसअघि करिब २ वर्ष फन्ड बोर्डको कार्यकारी निर्देशक रहिसक्नुभएका धिताल भन्नुहुन्छ, “पछिल्लो समयमा विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा फन्ड बोर्डले खुला दिसामुक्तको दिगोपनका लागि सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई समेत तीव्रता दिएको थियो ।”
फन्डबोर्डले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरु सबै पूरा भैसकेका छैनन् । मूलतः तराई मधेशका केही खानेपानी आयोजना र ६ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । दुई वर्षअघि फन्ड बोर्डले ८० वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण सुरु गरेकोमा ७४ वटा सार्वजनिक शौचालयका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध भएकोले निर्माण सुरु गरिएको थियो । यसमध्ये ६९ सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण समेत भैसकेका छन् ।
पार लगाउला प्रदेशले ?
संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको जिम्मेवारी साना आयोजना निर्माण गर्ने होइन । ठूला खानेपानी र ढल व्यवस्थापन आयोजना निर्माण गर्ने दायित्व संघीय आयोजनाको हो । अहिले फन्ड बोर्ड अन्तर्गत निर्माण भैरहेका र सशर्त प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम आइतबारको बजेट वक्तव्य अनुसार प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा आउने देखिन्छ ।
अहिले पनि, सशर्तको रुपमा प्रदेश मातहत आएका खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न नभई रुग्ण अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । मुख्य रुपमा तराई मधेशमा निर्माणाधीन ओभरहेड टंकी सहितका खानेपानी आयोजनाहरुका लागि बजेटको अभाव भै बेवारिसे बन्ने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा मानव संसाधनको समेत कमी रहेको भनाइ प्रदेश मन्त्रालयको छ ।
यस अवस्थामा, फन्ड बोर्डले अवलम्वन गरिरहेको जनसहभागिता र जनपरिचालनको पक्षलाई समेत समेट्दै कसरी प्रदेश सरकारले बाँकी काम अघि बढाउला ? “सरकारले पनि यसबारेमा सोचेर विवेकसम्मत निर्णय गर्ला”, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरका प्रमुख धितालको भनाइ छ, “निर्माणाधीन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक रकम संघीय सरकारले व्यवस्था गरेमा प्रदेश संरचना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि प्राविधिक रुपमा सक्षम छ ।”
