2564 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेजीको निर्णयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कर्मचारीहरुले नौ महिनादेखि तलब भत्ता पाएका छैनन् । काठमाडौ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने कर्मचारीले तलब नपाएको मात्र होइन, अबको हप्ता दिन भित्र यसबारे ठोस निर्णय नभए काठमाडौ उपत्यकाबासीले मेलम्चीको पानी नै नपाउने स्थिति बन्दैछ ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरी खानेपानी तथा ढल व्यस्थापन विभाग अन्तर्गत राखेर प्रोजेक्टको रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
खारेजीको निर्णय भएको नौ महिना भईसक्दा पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई न खानेपानी विभाग मातहत ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, न यसलाई पुनःजीवन नै दिन सकेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई व्युँताउनका लागि खानेपानी मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा गए पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेस खत्रीले बताउनुभयो ।
इमेज टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ मा ‘काठमाडौ उपत्यकामा खानेपानीको सहज आपूर्ति र दिर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने बिषयमा पत्रकार जगदीश खरेलसँग कुराकानी गर्दै सहसचिव खत्रीले भन्नुभयो ‘प्रोजेक्ट भन्दा विकास समिति अलि अधिकार सम्पन्न पनि हुन्छ । समितिलाई नै व्युँताउन सक्यौं भने पुराना कामहरुलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो भन्ने हिसाबले खानेपानी मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव गरेको छ, सम्भवतः छिट्टै पारित हुन्छ होला ?’
सहसचिव खत्रीले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति पुरानै तरिकाको नभई केही संशोधन हुन सक्ने बताउनुभयो । ‘विकास समितिकै रुपमा अगाडि बढाउन क्याबिनेटमा पुगेको छ । क्याबिनेट अन्तर्गतको समितिमा छलफल भईरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको अन्यौलताले गर्दा मेलम्चीको पानी बर्षातमा पनि ल्याउने सपना लगभग अन्त्य हुने भएको छ । बाह्रै महिना पानी ल्याउन डिजाईन ईस्टिमेट तयार भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै अन्यौलग्रस्त भए पछि अगाडि बढ्न नसकेको सहसचिव खत्रीले बताउनुभयो ।
‘त्यो चाहिं अगाडि बढिदिएको भए बर्षातमा पनि निरन्तर मेलम्चीकै पानी ल्याउन सकिन्थ्यो । अब फिल्डमा काम गर्न दुई महिना लाग्छ नै । जेठमा त पानी पर्न थाल्छ । पानी परेपछि काम प्रभावित हुन्छ ।’
अझै एक हप्ता भित्र ठोस निर्णय भयो भने निराशा हुनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘चैत्र भित्रै केही निर्णय भयो भने सम्भावना छ, भेरिएसन गरेर सिनो हाइड्रोसँग नै काम गर्न सकिन्छ । नयाँ बिडिङमै गएर काम गर्नलाई चाहिं सम्भव छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले हेडवर्क्समा स्थायी संरचना बनाउन बाँकी छ । उक्त संरचना निर्माण गर्न १५/१६ करोड लागत लाग्ने देखिएको छ ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौ उपत्यकाबासीले पिउन पाए पनि तिनै पानी ल्याउने कर्मचारीले भने ९ महिनादेखि तलब भत्ता पाएका छैनन् । कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ मा पत्रकार खरेलले प्रश्न गर्नुभयो ‘यो त कर्मचारी माथि अन्याय भएन ?’
जवाफमा सहसचिव खत्रीले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको अन्यौलग्रस्त अवस्थाकै कारण यो समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले विकास समिति व्यूँताउन पहिले नै पेश भईसकेको र मन्त्रीपरिषद कार्यालय, कानुन मन्त्रालय लगायतबाट आएको सुझावलाई समेत समावेश गरी पुनः पठाएको प्रस्ताव क्याबिनेटमा छलफलको क्रममा रहेको बताउनुभयो । ‘मन्त्रालयबाट निर्णय उठाएर क्याबिनेटमा पुगेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा समितिमा छलफल भईरहेको छ, अब चाँडै टुङ्गो लाग्छ होला’ उहाँले भन्नुभयो ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् Talk of The Town को पूर्ण अंश:
कार्यक्रममा उठ्यो केयूकेएलको क्षमता माथि प्रश्न
कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ मा काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को क्षमता माथि पनि प्रश्न उठेको छ । कार्यक्रमका अर्का वक्ता काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम राणाले केयूकेएलको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण खानेपानीको समानुपातिक वितरण समेत हुन नसकेको बताउनुभयो ।
काठमाडौको उपत्यकाको जनसंख्या हेर्दा दैनिक ३० करोड लिटर पानीले पुग्नुपर्ने अवस्था भए पनि अझै काठमाडौ उपत्यकाको कतिपय स्थानमा खानेपानीको हाहाकार छ । कार्यकारी निर्देशक राणाले प्राविधिक कारणले माग र आपूर्तिमा सन्तुलन हुन नसकेको र यसमा पनि पहिलो कारण चुहावट नै भएको बताउनुभयो । अहिले पनि केयूकेएलले वितरण गर्ने पानीमा अनुमानित ४० प्रतिशत चुहावट भईरहेको छ ।
काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का अनुसार काठमाडौ उपत्यकामा खानेपानी माग दैनिक प्रति दिन साढे ४३ करोड लिटर छ । हाल मेलम्ची खानेपानीबाट दैनिक १७ करोड लिटर र केयूकेएलले आफ्नै स्रोतहरुबाट १२ करोड लिटर गरी प्रति दिन २९ करोड लिटर पानी वितरण गरिरहेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक राणाले नयाँ नेटवर्क बाट पानी वितरण नभई सकेको र चुहावटको कारण माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुन नसकेको बताईरहँदा पत्रकार जगदिश खरेलले सोध्नुभयो ‘केयूकेएलले कमजोरी छैन ?’
उहाँले केयूकेएलको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको वास्तविकता स्वीकार गर्दै भन्नुभयो ‘ व्यवस्थापनकै कारण खानेपानी वितरण प्रभावित भएको छ ।’
‘तपाई सँग हटाउने अधिकार छैन ?’ उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो ‘मसँग हटाउने अधिकार छैन ।’
सहसचिव तिरेस खत्रीले पनि केयूकेएलको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । ‘उ त एउटा पब्लिक कम्पनी हो, तर जसरी चल्नुपर्थ्यो, पुरानो खानेपानी संस्थानकै कल्चरमा चलिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
केयूकेएल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका खत्रीले सञ्चालक समिति यसको सुधारमा लागिरहेको भए पनि नेतृत्व जो हो, उसैले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘लिडरसीप कमजोर छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भईरहेको छ । एक दुई बर्षको मूूल्याङ्कनमा जत्ति ल्याउनुपर्ने त्यत्ति अंक ल्याउन नसके हटाउन सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
बर्षामा १० करोड पानी ल्याउन बोर्डको स्वीकृति
बर्षायाममा मेलम्चीको पानी बन्द भए पनि वागमतीबाट १० करोड लिटर पानी सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी वितरण गर्ने केयूकेएलको योजना छ । यसका लागि ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्वीकृत भईसकेको काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम राणाले बताउनुभयो ।
टेलिभिजन कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ मा उहाँले भन्नुभयो ‘वागतीबाट १० करोड लिटर पानी ल्याउने यस बर्षको योजना हो । केयूकेएलबाट अनुरोध भएर आएपछि मैले स्वीकृत गरेर पठाएको छु । सायद उहाँहरुले प्रक्रिया अगाडि बढाई सक्नुभएको छ ।’
अब खरिद प्रक्रियामा जाने र आगामी बैशाख जेठसम्ममा केयूकेएलले सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्ने सहसचिव तिरेस खत्रीले बताउनुभयो ।
मिडिया सपोर्ट इन्टरनेशनल, नेपाल लुक टिभी र वास खबरको सहकार्य :
