670 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको लागि आवश्यक बजेट परिपूर्तिका लागि विभिन्न उपाय अपनाउन सकिने बताउनु भएको छ ।
टेलिभिजन कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बर्षेनी १ खर्ब २५ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको बताउनु भएका महानिर्देशक दुवाडीले वित्तिय अभाव हटाउने उपाय पनि सुझाउनु भएको हो । उहाँले दिगो विकास लक्ष्य ६ हासिल गर्न तीनै तहको सरकारले बजेट बृद्धि गर्नुको विकल्प नभएकाले यसका लागि निम्न उपायहरु अपनाउन सकिने बताउनुभयो ।
उपाय १ : तीनै तहको सरकारको प्राथमिकता ‘खानेपानी र सरसफाइ’ हुनुपर्ने
‘खानेपानी र सरसफाइ कुनै विलासिताको बिषय नै होइन । यो आधारभूत आवश्यकता हो । बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म र जन्मेदेखि मृत्यु नहुँदासम्म पानीको विकल्प छैन ।’ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडी भन्नुहुन्छ ‘संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखिएको खानेपानी र सरसफाइ सुविधा परिपूर्तिका लागि तीनै तहको सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर त्यही अनुरुप बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’
उपाय २ : प्राविधिक जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा वित्तिय लगानीका साथै मानव संसाधन पनि बढाउनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयन सँगै साधन स्रोत र जनशक्ति पनि बाँडिदा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत २८ जना कर्मचारीले ७७ जिल्लाका खानेपानी आयोजनाहरु हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको महानिर्देशक दुवाडीले बताउनुभयो । ‘प्रदेशको समस्या पनि त्यही होला ? स्थानीय तहमा पनि जनशक्तिको अभाव छ । खासगरी खानेपानी र सरसफाइमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति बढाउनुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
उपाय ३ : उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने
महानिर्देशक दुवाडी संख्यात्मक बृद्धि सँगै कार्यरत कर्मचारीको गुणात्मक बृद्धिका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यसबाट खानेपानी र सरसफाइमा विनियोजन भएको रकमको यथेष्ट खर्च हुने उहाँको अपेक्षा छ । ‘सरसफाइमै विगतका केही दृष्टान्तहरु हेर्ने हो भने छुट्टिएको बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । किन भने सरसफाइ हामी सँग कम अनुभव भएको क्षेत्र हो । फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा दिसाजन्य लेदो व्यव्स्थापनका कुराहरुमा हामी त्यत्ति अभ्यस्त छैनौं, जत्ति खानेपानीमा छौं ।’ महानिर्देशक दुवाडी भन्नुहुन्छ ‘यस हिसाबले यो सेक्टरकै समग्र क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
खानेपानी मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्षमा पूँजीगत बजेटको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
उपाय ४ : वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको बजेट बृद्धि गर्न वैकल्पिक स्रोतहरुको पनि खोजी गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । निजी क्षेत्र, वित्तिय क्षेत्र, वैदेशिक सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानहरु कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजी हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
ग्रीन क्लाईमेट फण्ड पनि अर्को वैकल्पिक स्रोत हुनसक्ने उहाँको सुझाव छ । ‘क्लाईमेट चेन्जको प्रभाव वास क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै परेको छ । यसका लागि ग्रीन क्लाईमेट फण्डको निश्चित रकम वास सेक्टरमा विनियोजन गर्न सकिएला । समग्रमा कसरी स्रोतहरु जुटाउने भन्ने कुरा प्रणालीगत तरिकाले नै अगाडि बढ्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
महानिर्देशक दुवाडीले कतिपय अनावश्यक पूर्वाधारहरु समेत वैदेशिक ऋण लिएर निर्माण गरिएको र तिनको अवस्था भद्रगोल एवं प्रयोगबिहीन अवस्थामा रहेको औल्याउँदै जनस्वास्थ्यसंँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता ‘खानेपानी र सरसफाइ’ प्राथमिकतामा पार्नु पर्नेमा जोडदिनुभयो ।
‘हाम्रो तर्फबाट हामी लबिङ गछौं । खासगरी नीति निर्माणकर्ता राजनीतिज्ञहरुले यसलाई गहन रुपमा लिईदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु’ महानिर्देशक दुवाडीले भन्नुभयो ।
