901 पटक हेरिएको काठमाडौ : राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य छ । यही व्यवस्था अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा समेत आयोजनाको हरेक चरणमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनिवार्य छ ।
यसका साथै खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको हरेक चरणमा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्गहरुको समावेशिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खानेपानीको योजना तर्जुमा चरणदेखि योजना सम्पन्न र सञ्चालनमा समेत लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता गर्न सक्यौं भने मात्र समानुपातिक र दिगो विकासको प्रतिफल हासिल हुन्छ ।
ग्रामीण भेगको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरणको स्थिति कस्तो छ त ? यसबारे बुझ्न केही समय अघि हामी सुदुरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्ला स्थित तुर्माखाँद गाउँपालिकामा पुगेका थियौं ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा (जेएसआर) गोष्ठीको शीलशीलामा जेएसआर अन्तर्गतको विभिन्न ७ वटा बिषयमा स्थानीय तहको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न तुर्माखाँदलाई चयन गरिएको थियो । वाटर एड नेपालकी नीति तथा पैरवी प्रमुख सीमा रजौरियाको नेतृत्वमा तुर्माखाँद पुगेको टोलीले यस बिषयमा स्थानीय समुदाय, गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष र कार्यपालिकाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
हामी यहाँ खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) को अवस्था, आवश्यकता र नीतिगत व्यवस्था एवं कार्यान्वयनको स्थितिका बिषयमा तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बि.सी. सँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं ।
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था कस्तो छ ? बताईदिनुहोस् न ।
तुर्माखाँद गाउँपालिकामा विगत लामो समयदेखि खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (Rural Village Water Resources Management Project) आरभीडब्लु आरएमपी भन्ने संस्थाले काम गरिरहेको थियो । अहिले यो बर्षदेखि चाहिं कर्णाली जल परियोजना युएसएआईडीले काम गरिरहेको छ । यो परियोजना सञ्चालन भएपछि समाजमा पछाडि पारिएका, दलित, जनजाति आदिवासी, जो आर्थिक हिसाबले पनि विपन्न छन्, उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर पालिकाको तर्फबाट पनि साझेदारीका रुपमा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईरहेका छौं ।
समाजमा पछाडि पारिएको वर्ग जो छ, त्यसलाई नै माथि उकास्नका लागि उनीहरुको आर्थिक रुपान्तरण गर्नका लागि र उनीहरुको जीवनस्तरलाई सवलीकरण गर्नका लागि, जो समाजमा कमजोरका रुपमा अहिले पनि चिनिरहेका छन् । त्यो पछाडि पारिएको वर्गलाई मध्यनजर गरेर हामीले योजनाहरु अगाडि बढाईरहेका छौं ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्, अध्यक्ष जि.सी.सँग गरिएको कुराकानी :
खानेपानी र सरसफाइमा लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरणको सुनिश्चितताका लागि कस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ त ?
हामीले बजेट विनियोजन गर्दा पनि समावेशी अन्तर्गतको बजेटहरु हुन्छ र त्यो समावेशीकरणलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने गरेका छौं । अहिले पनि हामीसँग दलितको क्षेत्रमा, जनजातिहरुको क्षेत्रमा विशेष गरी एकल महिला अथवा जो आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग छन्, उनीहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको छ । समाजका सामान्य हिसाबले जो जिउन सकेका छन् । उहाँहरुको दाँजोमा पुर्याउनका लागि सामाजिक रुपमा पछाडि रहेका वर्गको चेतनास्तर र आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरुलाई बढावा दिने उद्देश्य बमोजिम हामी काम गरिरहेका छौं ।
खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा नीतिगत हिसाबले जे योजनाहरु बनाएका छौं, त्यसमा पनि त्यो क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएका छौं । किनभने अहिले पनि समाजमा उहाँहरुको अवस्था चाहेर या नचाहेर सामाजिक रुपमा पछाडि नै रहेको छ । त्यसो हुँदा उहाँहरुलाई अभिमुखीकरणहरु, तालिमहरु प्रशिक्षणहरु गरेर भए पनि आफूलाई लागेको कुराहरु निर्धक्कका साथ समाजमा उभिएर भन्न बोल्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरेका छौं ।
कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
शत प्रतिशत त कार्यान्वयन हुने अवस्था त छैन । तर जेहोस् विगतको भन्दा त्यो क्रमिक हिसाबले सुधार भईरहेको देखिन्छ र त्यसलाई क्रमिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्दै लैजानु पर्नेछ ।
नीति र बजेटमा प्राथमिकता पाएर पनि कार्यान्वयनमा चाहिं के कुराले रोक्दो रहेछ ?
पहिलो त चेतना स्तरको कुरा नै मुख्य कुरा हो । दोस्रो कुरा सामाजिक मूल्य मान्यता र विगतको परम्परालार्ई एकै पटक तोड्न नसक्नु हो । यसले गर्दा कहीं न कतै केही न केही तालमेल नमिलेको देखिन्छ । अहिले पनि जुन पछाडि पारिएको वर्ग भन्छौं, उहाँहरु आफैलाई पनि स्वयं हामी चाहिं पछाडि के कति कारणले परेका रहेछौं ? हामीले आफै सवल र सक्षम बन्नका लागि अरु वर्गको दाँजोमा पुग्नका लागि के चाहिं गर्नुपर्छ भन्ने बोध भईसकेको छैन । अहिले पनि सचेतनाकै समस्या देखिएको छ ।
अब सरसफाइको कुरा गरौं, शौचालयहरुमा महिला र पुरुष वा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका सबै वर्गको बराबरी पहुँचको स्थिति छ ?
हाम्रोमा खुला दिसामुक्त जिल्ला, पालिका, वडा, घोषणा भईसकेपछि सबै घरहरुमा एउटा शौचालयको व्यवस्था चाहिं छ । अब कतिपय ठाउँमा शौचालयहरु भएर पनि पर्याप्त मात्रामा खानेपानीको पहुँच नभएको कारणले केही अफ्ठ्यारो चुनौतीहरु त छन् नै । शौचालय नै प्रयोग गर्नका लागि चाहिं सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएको वर्ग, महिला पुरुष, दलित, गैरदलित या अरु कुनै त्यस्तो प्रकारको विभेद छ जस्तो लाग्दैन ।
घरायसी स्तरमै पनि महिला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै खालको शौचालयको व्यवस्था भएको जस्तो पनि लाग्दैन । तैपनि सामाजिक समावेशीकरणका हिसाबले पनि र लैंगिकताका हिसाबले पनि सबैले समान रुपमा प्रयोग गरिरहेको नै पाएका छौं ।
कतिपय समुदायमा महिनावारी भएको समयमा महिलाहरुले शौचालय प्रयोग गर्न नहुने भन्ने सामाजिक मान्यता पनि छ, तुर्माखाँदमा यो अवस्था कस्तो छ ?
हो, पहिले चाहिं तपाईले भनेकै जस्तो अवस्था हो । तर अहिले चाहिं क्रमिक हिसाबले त्यसमा सुधार भईरहेको जस्तो अनुभूति भएको छ । त्यस्तो स्थिति चाहिं छैन ।
तपाईहरुले के गर्नुभयो र सुधारको स्थिति आयो ?
उहाँहरुको चेतना स्तर अहिलेको भन्दा धेरै फरक थियो । देवी देवता, धामी झाँक्री, पुरानो जो परम्परा थियो, त्यो परम्परालाई एकैपटक तोड्न नसक्ने अवस्था थियो । पछिल्लो चरणमा नेपालमा संघीयता आईसकेपछि र खासगरी नयाँ सविधान जारी भईसकेपछि कानुनले पनि त्यस्ता कमी कमजोरी गर्नेहरुलाई दण्डित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको र शैक्षिक क्षेत्रमा या सामाजिक क्षेत्रमा पनि सुधारहरु भईरहेको कारणले क्रमिक रुपमा परिवर्तन भईरहेको छ ।
सुदुरपश्चिम अझ त्यसमा पनि अछाम भनेपछि छाउपडीका सन्दर्भमा जे बाहिर पूर्वतिर अथवा काठमाडौबाट हेर्ने नजर छ त्यो चाहिं अलिकति भएपनि घटेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
खानेपानी र सरसफाइमा सामाजिक समावेशीकरण नहुँदा केही विवादका घटनाहरु भएका छन् कि ?
अहिलेसम्म त खासै आएको छैन । तर पानीको स्रोत कम भएको ठाउँमा, एउटै पानीको मुहान सबैले प्रयोग गर्नु पर्दा पर्याप्त पानी नपाईरहेको अवस्था चाहिं छ ।
अन्त्यमा खानेपानी र सरसफाइमा लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरणमा तुर्माखाँदले अरुलाई समेत देखाउन मिल्ने केही गर्नुभएको छ भने भन्नुस न ।
हामीले देखाउनै पर्ने गरी गरेको केही काम नभएपनि जुन हाम्रो तह हो, यसमा जे बुझाइ छ, हाम्रो त्यो बुझाईलाई नै हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौं र समग्रतामा सबैको बुझाईमा एकरुपता ल्याउन सक्यौं भने पनि त्यसलाई उपलब्धी मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अभ्यासमा हामी छौं ।
