177 पटक हेरिएको 
दाङ : राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलाबाट खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका नीतिगत सुधार, विद्युत महसुल मिनाहा, कर छुट र संरचना बीमा बोर्ड गठन लगायत १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ।
दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका–१० मा चैत २० र २१ गते आयोजित उपभोक्ता संस्था तथा समितिहरूको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलाले प्रदेश र देशभरको खानेपानी तथा सरसफाइको वस्तुगत अवस्थामाथि विस्तृत छलफल गर्दै घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको हो।
घोषणा पत्रमा “जनताको पानी, सरकारको लगानी” भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै संघीय सरकारले विकास निर्माणमा लगानी, प्रदेश सरकारले मर्मत सम्भार र स्थानीय तहबाट व्यवस्थापकीय सहयोग सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
भेलाले विद्युत महसुलका कारण खानेपानी उत्पादन लागत अत्यधिक बढेर सेवा सञ्चालन महँगो र जटिल बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्युत महसुल मिनाहा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
घोषणा–पत्र
१. लुम्बिनी प्रदेश स्तरिय भेलालाई महत्व दिई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख, खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिवहरु, लुम्बिनी प्रदेशका खानेपानी सचिव, सिडिईहरु, उपसचिवहरु, हल उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याउने दाङ्ग फन भ्याली होटल, आर्थिक सहयोग पुर्याउने सहयोगी दाताहरु, व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने स्थानिय खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरु, पत्रकारहरु, स्थानिय रेडियो, अनलाइन मिडियाहरु, सामाजिक संजाल तथा अन्य अतिथीहरु सबैमा हार्दिक धन्यावाद ज्ञापन गर्ने ।
२. “जनताको पानी सरकारको लगानी” भन्ने मुल नारालाई आत्मसात गर्दै “संघीय सरकारले विकासमा लगानी, प्रदेश सरकारले मर्मत संभार र स्थानीय तहबाट व्यवस्थापकीय सहयोगको जोडदार माग गर्ने ।
३. विद्युत महशुलका कारण खानेपानी उत्पादन लागत बढ्न गई खानेपानी संचालन गर्न कठिन र महङ्गो पर्ने भएकोले विद्युत महशुल मिनाहको लागि जोडदार माग गर्ने ।
४. खानेपानी संस्थाहरु सेवामुलक संस्था भएकोले कर मुक्त खानेपानी आयोजना संचालन गर्न सरकारसंग जोडदार माग गर्ने ।
५. खानेपानी संरचनाहरुको जोखिम न्यूनिकरणका लागि खानेपानी वीमा वोर्डको माग गर्ने ।
६. सबै पालिकाहरुमा वास प्लान निर्माण गरी सोही आधारमा योजना छनौट र कार्यान्वयन गर्न माग गर्ने ।
७. “पानी जीवन हो सरसफाइ जिवनको पद्धती हो” भन्ने मूल ध्येयलाई आत्मसात गर्न पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम संचालन गर्न माग गर्ने ।
८. खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लिइएको ऋणको व्याजदर कम गर्न जोडदार माग गर्ने ।
९. खानेपानी ऐन २०७९, खानेपानी निति २०८० र नियमावली २०८१ मा भएका उपभोक्ता प्रतिकूल विषयहरु संशोधन गर्न जोडदार माग गर्ने ।
१०. “एन वास” सिस्टम सबै खानेपानीमा लागू गर्न सरकारसंग माग गर्ने ।
