2108 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : मधेस प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा देखिएको खानेपानी संकट समाधानका लागि मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरु एकमत भएका छन् । संसद विकास कोषको रकम खानेपानीको लागि खर्च गर्न र हाल देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न तत्काल डिपबोरिङ गरी खानेपानी वितरण गर्न एकमत भएका हुन् ।
खानेपानी मन्त्रालयले तराई मधेसमा उत्पन्न खानेपानी समस्या समाधानका लागि मधेस प्रदेशका सांसदहरुसँग गरिएको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले खानेपानीको संकट समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन समाधानका उपायहरु सुझाएका छन् ।
अधिकांश सांसदले खानेपानी समस्याको समाधान गर्न दिर्घकालीन उपाय भन्दा तत्काल गर्न सकिने कार्यक्रमहरुको बारेमा सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले तराई मधेसमा ९० प्रतिशत ओभर हेड ट्याङ्कहरुमा सञ्चालनमा नरहेको अवगत गराउँदै त्यसमा गर्न बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गरेर पनि पानी खुवाउन सकिने बताएका छन् ।
खानेपानी संकटकाल घोषणा गरौं
छलफल कार्यक्रममा हाल बारा, पर्सा र धनुषामा खानेपानीको संकट चुलिदै गएकाले तत्काल खानेपानी संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने सर्लाहीका सांसद सरस्वती सुब्बाले बताउनुभयो । ‘खानेपानी संकटकाल घोषणा गर्न मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुहोस् र त्यसलाई पारित गराउनुहोस्, हामीले के के गर्नुपर्छ साथ दिन तयार छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सुब्बा सँगै अन्य सांसदहरुले समेत मधेस प्रदेशमा खानेपानीको संकट सुरु भएकाले तत्काल संकटकाल घोषणा गर्दा सबैको ध्यान आकृष्ट हुने र समाधान लागि सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्व खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले भने खानेपानी संकटकाल घोषणा गर्दा विश्व समुदायमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बताउनुभयो ।
फास्ट ट्रयाकबाट काम अगाडि बढाऔं
छलफल कार्यक्रममा सिरहा क्षेत्र नं. ३ का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले तत्कालको समस्या समाधान गर्नका लागि फास्ट ट्रयाकबाट काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर बस्दा जनता काकाकुल भएर मर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले आपतकालीन अवस्थामा जुन बाटोबाट काम भएको थियो, त्यही तरिकाले छोटो बाटो अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अन्य सांसदले समेत कोभिड, भूकम्प लगायत आपतकालीन अवस्थामा जसरी छोटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाईएको थियो, त्यसरी नै काम अगाडि बढाउनुपर्ने र बिस्तारै गरौंला भन्ने समय नरहेको बताउनुभयो ।
संसद क्षेत्र विकास कोषको रकम परिचालन गरौं
छलफलमा धनुषा क्षेत्र नं. ३ की सांसद जुली महतोले संसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न खुल्ला गर्नुपर्ने र कोषको रकम खानेपानीमा खर्च गर्न खुकुलो व्यवस्था बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्ने अन्य सांसदहरुले समेत खानेपानीका लागि संसद विकास कोषको प्रयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
सांसद प्रतिक्षा तिवारीले तराई मधेसको खानेपानी संकट समाधानका लागि आपतकालीन रकम कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? अर्थमन्त्रीसँग भेटेर तत्काल समाधानको उपाय खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।
एउटा टोलमा एउटा डिपबोरिङ
सांसद रामकृष्ण यादवले एउटा टोलमा एउटा डिपबोरिङ गर्न सक्यौं भने यसले तत्काल राहत पुग्ने बताउनुभयो । ‘पाइप बिछ्याउने, ओभर हेड ट्याङ्क निर्माण गरेर घरघरसम्म वितरण गर्ने काम गर्दै गरौंला । तर अहिलेको लागि विद्युतीकरण भएको ठाउँमा डिपबोरिङ मात्र गर्ने हो भने पनि वरिपरिका मानिसहरु आएर भरेर लैजान्छन्, केही हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
कतिपय सांसदले तराई मधेसमा देखिएको खानेपानीको संकट समाधानका लागि खानेपानी मन्त्रालय मात्र पर्याप्त नहुने र सिंङ्गो राज्य संयन्त्र नै लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । सांसदहरुले तीनै तहको सरकार मिलेर सबै बजेट एकद्वार प्रणालीबाट खर्च गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।
हरेक सांसदले कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ छुटयाऔं : मन्त्री यादव
सबै सांसदहरुको कुरा सुनेपछि खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले संसद क्षेत्र विकास कोषको रकम प्रत्येक सांसदले एक करोड रुपैयाँ खानेपानीको लागि छुट्याउन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले प्रस्तावलाई सबै जसो सांसदहरुले समर्थन जनाएका छन् ।
मन्त्री यादवले सबै सांसदहरुले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने र सोही बराबरको रकम खानेपानी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने हो भने १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट जम्मा हुने र उक्त रकम तत्कालको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त हुने बताउनुभयो । ‘मैले अध्ययन गरिसहेको छु २० लाख रुपैयाँमा एउटा डिप बोरिङ हुने रहेछ । २५ लाख रुपैयाँ भए एउटा टोललाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिने रहेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :
उहाँले अबको १५ दिन भित्र मधेस प्रदेशमा अधुरा रहेका ओभर हेड ट्याङ्कको विवरण, तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने योजना र लागत विवरण एकीन गराई मधेस प्रदेशका सबै सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफल अघि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीले मधेस प्रदेशको खानेपानी समस्या र समाधानका उपायहरुको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
उहाँले तराई मधेशमा खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि खानेपानी मन्त्रालयबाट हालसम्म भएका प्रयास, समस्या समाधानका लागि दिर्घकालीन योजना र तत्काल समाधानका उपायहरु समेत सुझाउनु भएको थियो ।
उहाँले दिर्घकालीन समाधानका लागि स्रोत संरक्षण र पुनर्भरण गर्नुपर्ने, तीनै तहको सरकार बीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने, संसद क्षेत्र विकास कोषको रकम मध्येबाट खानेपानीलाई विनियोजन गर्नुपर्ने, पानी सम्बन्धी बहुउद्देश्यीय योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने, पालिकाहरुबाट भवन संहिता जारी हुनुपर्ने लगायत सुझावहरु व्यक्त गर्नुभयो । बारा र पर्साको विभिन्न क्षेत्रमा कहिल्यै नसुकेको भूमिगत पानीको स्रोत सुक्न थालेपछि अहिले सबैको ध्यान तानिएको छ ।
