खानेपानीको पाइपमा तेस्रो पक्षले क्षति पुर्‍याएर मर्मत खर्च नब्यहोर्दा दोहोरो भुक्तानी

क्षति पुर्‍याउने पक्षबाटै व्यहोरिने गरी कडा नीतिगत व्यवस्था गरिने

  वास खबर सम्बाददाता  537 पटक हेरिएको


काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायले विछ्याएका पाइप लाइन तेस्रो पक्षले क्षति पुर्‍याएर मर्मत खर्च नब्यहोर्दा एउटै कार्यका लागि एकै निकायबाट दोहोरो भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव मीना श्रेष्ठले प्रथम तथा दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा प्रस्तुत गर्दै सडक विभाग अन्तर्गतका निर्माण कम्पनी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, नेपाल टेलिकम लगायत निकायहरुले आफ्ना सम्बन्धित कार्य गर्दा पाइपलाइनमा क्षति पुर्‍याएको र यसैका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, एउटै काम दोहोराएर गर्नुपर्ने, सम्झौता बमोजिमका कामहरु सम्पन्न नहुने र एउटै कार्यका लागि एकै निकायबाट दोहोरो भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो।

क्षतिको मूल्याङ्कन गरी अर्थ मन्त्रालयमा रकम माग गरिकोमा क्षति पुर्‍याउने निकायबाट रकम व्यहोरिने गरी काम गर्न सहमति दिईए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सहसचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘मर्मत गर्नुपर्ने कार्यको लागि रकम व्यहोर्नको लागि क्षति पु¥याउने निकायलाई पत्राचार गरिए पनि यस सम्बन्धी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’

उहाँले तेस्रो पक्षबाट हुने क्षतिको सम्बन्धित निकायलाई प्रमुख जिम्मेवार बनाई उसैबाट रकम व्यहोरिने गरी कडा नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।


खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ ले खानेपानीको संरचनामा क्षति पुर्‍याएमा सम्बन्धित पक्षबाटै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने वा तीन महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ को परिच्छेद ९ मा कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त परिच्छेदको खण्ड (छ) मा ‘खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको कुनै संरचना वा जडित पाइप वा सामान वा जडित मिटर वा प्रशोधन प्रणाली वा अन्य उपकरण बिगारे वा नष्ट गरेमा तीन महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै दफा ४३ को उपदफा (२) मा ‘कसैले खानेपानी वा सरसफाइ आयोजना वा सेवा प्रणाली र त्यसको संरचनामा कुनै पनि प्रकारले हानी नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारले उचित रकम क्षतिपूर्ति बापत भराई दिन सक्ने’ उल्लेख छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार