672 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरकारले ४६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सुनकोशी – मरिण डाईभर्सन खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। खानेपानीमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको अध्यक्षता तथा मधेस प्रदेशका मुख्य मन्त्री सरोज कुमार यादवको प्रमुख आतिथ्यमा धनुषाको लालगढमा सम्पन्न ‘मधेस प्रदेशका लागि थोक खानेपानी वितरण (Bulk Water Supply) सम्बन्धी परामर्श गोष्ठी’ ले थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बारा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका सांसदहरु र भविश्यमा खानेपानीबाट लाभान्वित गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुखहरुको समेत सहभागिता रहेको परामर्श गोष्ठीले चार बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।
प्रतिबद्धताहरु :
१. जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणबाट मधेस प्रदेशमा गुणस्तरीय खानेपानी वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि खानेपानी मन्त्रालयबाट अग्रसरता लिई गरिएको सुनकोशी मरिन डाईभर्सनबाट मरिन खोलामा पानी ल्याई मधेश प्रदेशका मुख्य बस्तीहरु तथा शहरहरुमा गुणस्तरयुक्त थोक पानी वितरण (Bulk Water Supply) गर्ने अवधारणा स्वागतयोग्य रहेको भन्ने सबै सहभागीहरुबाट व्यक्त गरेको पाईयो । मधेस प्रदेशमा गुणस्तरीय खानेपानी वितरण गर्ने दिर्घकालीन मुख्य विकल्प यही भएकोले सर्वपक्षीय सबैलाई समेटने गरी खानेपानी मन्त्रालयले संघीय उर्जा, सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय/सहकार्य गरी थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
२. सिरहा र सप्तरी जिल्लाका मुख्य बस्ती तथा बजार/शहरमा खानेपानी समस्या समाधानको दिर्घकालीन विकल्पको रुपमा सुनकोशी कमला डाईभर्सनबाट प्राप्त हुने पानीलाई थोक वितरण गर्ने कार्यलाई खानेपानी मन्त्रालयले संघीय उर्जा, सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय/सहकार्य गरी थप अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
३. यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी मधेस प्रदेशका मुख्य बस्ती तथा प्रमुख/बजार शहरमा खानेपानीको प्रभावकारी वितरण, व्यवस्थापन र दिगोपनाका लागि तीनै तहको सरकारबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नुका साथै खानेपानी क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग समेत समन्वय गर्ने।
४. खानेपानी वितरणको लागि तराई मधेशमा आधार अपुरा ओभर हेड ट्याङ्क सहितका आयोजना सञ्चालन गर्न र चुरे क्षेत्रका साथै नदी तटिय क्षेत्रमा पानी पुनर्भरणका लागि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न संघ सरकार र प्रदेश सरकार बीच सहकार्य गर्ने ।
सुनकोशी – मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य उद्देश्य मधेस प्रदेशको पाँच जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा सिँचाई सुविधा पुर्याउनु नै हो । १३.२ किलोमिटर सुरुङ छिचोल्नै लागेको सन्दर्भमा यसलाई तराई मधेसमा खानेपानीको रुपमा समेत प्रयोग गर्नका लागि अवधारणा अगाडि बढाईएको हो ।
सुनकोशी नदीको पानीलाई सुरुङ मार्फत मरिन नदीमा पुर्याएर मरिन नदी हुँदै बागमती नदीमा खसालिनेछ। त्यहाँबाट पूर्वी प्रणाली र पश्चिमी प्रणाली गरी २ वटा प्रणालीमा विभाजन गरिनेछ । दुवै प्रणालीको सीमा बाग्मती ब्यारेज रहनेछ । पूर्वी प्रणाली बाग्मती ब्यारेजबाट जनकपुर सम्म हुनेछ भने पश्चिमी प्रणाली बाग्मती ब्यारेजबाट वीरगञ्ज सम्म पुग्ने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
यो खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि कुल ४६ अर्ब २० करोड, १० लाख १५ हजार ४८८ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट करिब २० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
जसमध्ये ५० प्रतिशत रकम अर्थात २३ अर्ब १० करोड ५ लाख ७ हजार ७४४ रुपैयाँ केन्द्र सरकार, कुल लागतको २० प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब २४ करोड २ लाख ३ हजार ९८ रुपैयाँ प्रदेश सरकार र ५ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३१ करोड ५० हजार ७७४ रुपैयाँ स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै कुल लागतको २५ प्रतिशत रकम भने ऋणबाट आपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
