कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र ९० वटा खानेपानी आयोजना अलपत्र

यी आयोजनाबाट करिब रु दुई अर्ब दायित्व सिर्जन भएको खानेपाली तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष न्यून बजेट विनियोजन हुनेहुँदा आयोजना सम्पन्न भएकाले प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर ग्रिष्म थापाले बताउनुभयो ।

थापाका अनुसार जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतका कैलालीमा ३२ र कञ्चनपुरमा २२ वटा खानेपानी आयोजना अधुरा छन् । यी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नआउँदा सम्पन्न हुन नसक्नुका साथै एकातिर लागत वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतिर नागरिकले स्वच्छ पिउने पानी पाउन नसकेका उहाँले बताउनुभयो । यी आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेमा एक वर्षमा सम्पन्न हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारले आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा योजना अलपत्र परेका हुन् । कैलाली र कञ्चनपुरमा सञ्चालित कतिपय आयोजनाका भौतिक संरचना तयार भए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा पाइप बिछ्याउन सकिएको छैन ।

बजेट अभावमा पाइप लाइन बिछ्याउन नसक्दा भौतिक संरचना तयार भएका योजना पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार रु १० करोडका आयोजनामा वार्षिक रु दुई–चार लाख बजेट विनियोजन हुँदै आएकाले विनियोजन हुने बजेटको अनुपातमा काम सम्पन्न गर्न अझै वर्षौं लाग्ने देखिएको छ ।

दशदेखि १५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने आयोजना सम्पन्न गर्न रु तीनदेखि रु छ करोड बजेट आवश्यक देखिएकामा न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेकाले काम अलपत्र परेका इञ्जिनियर थापाले बताउनुभयो ।

डिपबोरिङ, ओभरहेड, कम्पाउन्ड वाल र अफिस घरलगायत भौतिक संरचना तयार भइसकेका आयोजनामा पाइप बिछ्याउन बजेट नपुगेर खानेपानी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको भन्दै तयार भएका आयोजनाका संरचना जीर्ण हुँदै गएका उहाँको भनाइ छ ।

आयोजना धेरै बाँडेर बजेट कम विनियोजन हुँदा सम्पन्न गर्ने समयावधि लम्बिँदै गएको इञ्जिनियर थापाले उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन र रेखदेखका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी आयोजनामा सङ्घीय सरकारले बजेट हाल्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । न्यून बजेट विनियोजनले निर्माण भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्न अझै समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।

आधारभूत खानेपानी सबै नागरिकलाई समयमा पुर्‍याउन बजेट बढाउनुपर्नेमा इञ्जिनियर थापाले जोड दिनुभएको खबर गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ। उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ प्रतिशत नागरिकमा अझै पनि आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन।