
काठमाडौ : नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, कर्णाली प्रदेशकी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बिजया बुढा र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यको उपस्थितिमा भएको लागत सहभागिता सम्बन्धी सम्झौतामा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव इन्द्रदेव भट्टले हस्ताक्षर गर्नुभयो।
यो सम्झौताले संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै, कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता दर्शाएको खानेपानी मन्त्री यादवले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मन्त्री यादवले उक्त सम्झौतालाई संघीयताको भावना अनुरूप तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमूनाको रूपमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।
के छ सम्झौतामा ?





854 पटक हेरिएको 

