सुरक्षित खानेपानीमा पहुँचको स्थिति : दिगो विकास लक्ष्य ६.१ प्राप्तिमा चुनौती

नेपालका लागि दिगो विकास लक्ष्य (SDG) अन्तर्गत लक्ष्य ६.१, सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि सुरक्षित र सुलभ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

Multiple Indicator Cluster Survey 2019 अनुसार नेपालमा सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्या १९ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । सुरक्षित व्यवस्थापन भन्नाले, पानीको स्रोत सुरक्षित हुनुका साथै प्रयोग गर्ने बेलासम्म त्यो पानी पुनः प्रदूषित नहुने सुनिश्चितता हुनु आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ घरमै पाइपबाट आउने, नियमित रूपमा गुणस्तर परिक्षण गरिएको र सजिलै उपलब्ध पानी सेवा उपलब्ध हुनु हो।

हालैको संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम Joint Monitoring Programme (JMP) अन्तर्गतको आँकलनले भने स्थिति अझ गम्भीर रहेको देखाएको छ। प्रगति सकारात्मक हुनुको सट्टा उल्टो, पछिल्लो रिपोर्टहरूले नकारात्मक प्रगति देखाएका छन्, जसले गर्दा नेपाल SDG ६.१ को लक्ष्यबाट अझ टाढा गएको संकेत गर्दछ ।

यस अवस्थाका मुख्य कारणहरू

√ ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव

√ पानी स्रोतको गुणस्तरमा कमी (प्रदूषण, प्राकृतिक जोखिमहरू)

√ स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षमता र स्रोतको अभाव

√ नियमित क्लोरिनेसन तथा FRC परीक्षणको कमी

√ जल स्रोतको दिगोपन र संरक्षणमा कमजोरी

यस्तो सन्दर्भमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू बीचको समन्वय, पर्याप्त बजेट विनियोजन, समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि, र विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जस्ता प्राविधिक साझेदारहरूको सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि अहिलेको प्रयासमा व्यापक सुधार र लगानी नभएको खण्डमा नेपालले सन् २०३० भित्रमा  SDG ६.१ को लक्ष्य प्राप्त गर्नु कठिन मात्र नभई असम्भव पनि बन्न सक्छ।

के गर्न जरुरी छ ?

√ स्थानीय तहमा खानेपानी प्रणालीको सुधार र नियमित गुणस्तर परीक्षण।

√ क्लोरिनेसन (chlorination) / Free Residual Chlorine (FRC) परीक्षणलाई संस्थागत बनाउने ।

√ स्रोत–देखि–घरको धारा सम्मको सम्पूर्ण पाइपलाइनको सरसफाइ तथा मर्मतमा जोड दिने ।

√ जनचेतना अभिवृद्धि, ताकि घरमै पनि पानीको सुरक्षित भण्डारण र प्रयोग होस् ।

√ यदि अबको समयमा गम्भीर सुधारात्मक कदमहरू चालिएनन् भने, नेपालले SDG 6.1 को लक्ष्य सन् २०३० सम्म पूरा गर्न नसक्ने सम्भावना उच्च छ।

कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानीका लागि प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि 

MICs\ 2019 को सर्भे अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्र ३.५ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यस्तै, ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारमा प्रयोग हुने पानीमा इकोलीको उपस्थिति पाइएका कारण पानीजन्य रोगको जोखिम अत्यन्तै उच्च छ।

यस स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय (HSD)कर्णालीले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) नेपालको प्राविधिक सहयोगमा खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहका प्राविधिकहरूलाई लक्षित गर्दै दुईवटा प्रशिक्षक प्रशिक्षण (ToT) कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

पहिलो चरण १४–१५ बैशाख

दैलेखको राकम कर्णालीमा सञ्चालित तालिममा कालिकोट र दैलेख जिल्लाका प्राविधिकहरूका लागि आयोजित गरिएको थियो। दैलेखबाट ९ र कालिकोटबाट ५ जना गरी कुल १८ जना सहभागीहरूले क्लोरिनेसन सम्बन्धी व्यावहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गरेका छन् । सहभागीहरूले ब्लिचिङ पाउडरबाट विभिन्न क्लोरिन घोल बनाउने तरिका, त्यसको सही प्रयोग, तथा पानी प्रणालीमा यसको प्रभावकारी प्रयोग सम्बन्धी सीप हासिल गरेका छन् ।

तालिमपछि सहभागीहरूले नियमित क्लोरीनेसन र क्लोरिन अवशेष परिक्षण गर्ने लिखित प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए।

दोस्रो चरणको तालिम – १२–१३ जेठ

सल्यानको शारदा नगरपालिकामा आयोजित दोस्रो चरणको तालिममा सल्यान र जाजरकोट जिल्लाका स्थानीय तहका प्राविधिक, सब–इञ्जिनियर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहभागिता थियो। तालिममा २० जना सहभागीहरूले सुरक्षित क्लोरिनेसन सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेसनल प्रोफेस्नल अफिसर डा. सुदन पन्थीले जानकारी गराउनुभयो।

सहभागीहरूले क्लोरिन घोलको सही मात्रा बनाउने, यसको प्रभावकारी प्रयोग तथा नियमित क्लोरिन अवशेष (FRC) परीक्षण गर्ने सीप सिकेका छन् । सहभागीहरुले आफ्ना कार्यक्षेत्रमा यसको नियमित प्रयोग गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् ।

सल्यानमा सम्पन्न तालिमको उद्घाटन समारोहमा शारदा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश भण्डारी र उप–मेयर सुस्मिता सापकोटा सुनारको समेत उपस्थिति रहेको थियो। मेयर भण्डारीले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग (DWSSM) द्वारा उपलब्ध गराइएका क्लारिन अवशेष (FRC) किटहरू स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । जसलाई निर्देशनालयले सहभागी नगरपालिकाहरूलाई वितरण गरिएको थियो।

कर्णाली प्रदेशमा पानीको गुणस्तर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, जुन तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ। यस्ता तालिमहरूद्वारा स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, गुणस्तरीय पानी सेवा सुनिश्चितता र दिगो विकास लक्ष्य SDG ६.१ प्राप्तिको दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।