1023 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) का राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अध्यक्ष अर्यालले हाल जारी भएको नियमावली उपभोक्ता संस्था मैत्री नभएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली संशोधनको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालको सहकार्यमा खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगले आयोजना गरेको ‘काठमाडौ उपत्यका भित्रका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा अध्यक्ष अर्यालले खानेपानी उपभोक्ता संस्था जस्तो सेवामूलक संस्था माथि करको भार थुपारेर हैरान बनाएको बताउनुभयो।
‘करदाता सेवा कार्यालयहरुले कर तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्, खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको खातामा रहेको मौज्दात रकममा २५ प्रतिशत कर लगाएर सरकारले के गर्न खोजेको हो?’ उहाँले खानेपानीमन्त्री यादवलाई प्रश्न गर्नुभयो।
अध्यक्ष अर्यालले फेडवासनले विगत लामोसमय देखि खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरु करमुक्त हुनुपर्ने माग राख्दै आएको र नयाँ बजेटमा यो कुरा नसमेटिए पनि आर्थिक ऐन मार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ताको पक्षमा नभएको नियमावली संशोधन गर्न समस्या नभएको बताउनुभयो । देशको संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भने खानेपानी नियमावली संशोधन गर्न कुनै समस्या छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘यो तपाई हाम्रै लागि बनाईने भएकाले यसको संशोधन गरौं।’
मन्त्री यादवले खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरु नै खानेपानी आपूर्तिका मुख्य हिरोहरु भएको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरु बिना खानेपानी आपूर्तिको काम असम्भव भएको समेत बताउनुभयो ।
‘हिमाल, पहाड, तराई जहाँ पनि खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरु बिना खानेपानी आपूर्तिको काम सम्भव नै छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले खानेपानी उपभोक्ता संस्था र खानेपानी मन्त्रालयको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्ने बताउनुभयो। कतिपय खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले धारा जडानमा चर्को शुल्क लगाउँदा खानेपानीमा पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै मन्त्री यादवले कसरी हुन्छ सबै वर्गलाई खानेपानीको समान पहुँच स्थापित गर्न खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद गौतमले सेवा सञ्चालन, मर्मत र विस्तारका लागि महसुल सन्तुलित र दीगो हुने बताउनुभयो ।
