961 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : कार्य सम्पादन सूचकमा असफल हुने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कि विघटन गर्ने कि त एक अर्कामा गाभेर सेवाको स्तर बृद्धि गरिने भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगले काठमाडौमा आयोजना गरेको ‘काठमाडौ उपत्यका भित्रका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा महानिर्देशक ई.रामकुमार श्रेष्ठले खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुले मापदण्ड बमोजिमको कार्य सम्पादन सूचक पूरा गर्नैपर्ने बताउनुभयो।
महानिर्देशक श्रेष्ठले यसका लागि विभागमा सेवा नियमन महाशाखा स्थापना भैसकेको र यसको संरचना जिल्ला स्तरमा समेत विस्तार गरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको कार्यसम्पादन सूचक मापन गरिने बताउनुभयो । यसरी कार्यसम्पादन सूचक मापन गर्दा न्यूनतम कार्य सम्पादन गर्न नसकेका वा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसक्ने खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई एक अर्कामा गाभेर वा विघटन गरेर भए पनि सेवाको स्तर सुधार गरिने बताउनुभयो।
‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र नियमावलीले यो अधिकार विभागलाई दिएको छ, अब विभागले खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुको कार्यसम्पादन सूचक मापन गर्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसायिक योजना (बिजनेस प्लान) बनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । हाल उपभोक्ता संस्थाहरुले संकलन गरिरहेको खानेपानी महसुलले केवल कार्यालय सञ्चालन गर्न मात्र पुग्ने भएकाले यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको खर्चको विश्लेषण गरी व्यवसायिक योजना बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महुसल निर्धारण गर्ने अधिकार खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई दिईएको छ । तर २ हजार धारा भन्दा कम उपभोक्ता भएका खानेपानीको महसुल सम्बन्धित स्थानीय तहले नै तोक्न सक्ने गरी आयोगले कार्यविधि जारी गरिसकेको छ।
आयोगले जारी गरेको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधिको परिच्छेद ५ को बुँदा १६ मा २ हजार भन्दा कम ग्राहक संख्या भएका पालिका भित्रका उपभोक्ता समिति वा ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरुको हकमा स्थानीय तहले महसुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सोही बिषयमा अन्तरक्रिया गर्ने उद्देश्यले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालको सहकार्यमा ‘काठमाडौ उपत्यका भित्रका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम’आयोजना गरेको थियो।
