528 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले खानेपानीमा कर छुटको ब्यबस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष पुन अनुरोध गरेको छ। महासंघको राष्ट्रिय कार्य समितिको दोश्रो पूर्ण बैठक द्वारा पारित प्रस्तावलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको हो ।
महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री समक्ष खानेपानी सँग सम्बन्धित विभिन्न बिषयहरु उपर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
१, नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्य मार्फत लिफ्ट प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरुमा पचास प्रतिशत विधुत महशुल छुट दिन घोषणा भएकोमा नेपाल सरकार प्रति आभार व्यक्त गर्दछौं । विधुत प्रयोग गरि खानेपानी उत्पादन तथा वितरण गर्ने लिफ्ट, ओभरहेड लगायत सवै प्रकारका खानेपानी संस्थाहरुमा लाग्दै आएको विधुत महशुलमा पूर्ण रुपमा छुटरअनुदान दिन नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ ।
२, खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरुमा विगतमा कर छुट हुने व्यवस्था रहेकोमा हाल आयकर ऐन २०५८, खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ बाट यस बर्ष देखि कर लिने व्यवस्था गरेकोले उक्त व्यवस्थाको खारेज गरी गैर नाफामुलक सामुदायिक संस्थाको रुपमा स्थापित खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसंग पुनस् जोडदार माग गर्दछौ ।
३, यस महासंघले लबी तथा पैरवी गर्दै आईरहेको बिषय खानेपानीमा कर छुट, बिधुत महसुल छुट, नेपालमा खानेपानी क्लोरिनेसन प्रविधिको स्थापना र बिकासका लागि संघिय संसद, राष्ट्रिय सभा बाट सर्बसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताब पारित भएको छ। यस महान अभियानमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण माननीय सांसद ज्युहरु र माननीय खानेपानी मन्त्रीज्यू लाई देशभरका ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको प्रतिनिधिमुलक राष्ट्रिय छाता संगठन यस महासंघ (फेडवासन) हार्दिक धन्यबाद ब्यक्त गर्दछ ।
४, सवै प्रदेश र स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तहमा समेत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई व्यवस्थित, मर्यादित र व्यवहारिक वनाउन नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समुह/समितिहरुको स्वायत्तता, संस्थागत हैसियत, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी अक्ष्युण रहने गरि मात्र वोर्ड वनाउने र वोर्डले नियमन, अनुगमन र पृष्ठपोषण मात्र गर्ने व्यवस्थाका लागि कानूनी सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्दछौं ।
५, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई अन्य कुनै पनि प्रकारले विघटन नहुने गरि एकिकरण (मर्ज) गर्ने प्रकृयालाई स्पस्ट रुपमा नियमावलीमा व्यवस्था गरी यसरी मर्ज हुने संस्थाहरुलाई सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहनको समेत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्दछौं ।
६, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्वन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सम्वन्धित तहका सरकारका नेतृत्वमा बिषयगत कार्यदल गठन गरि वास क्षेत्रलाई योजना तर्जुमा, नियमन, व्यवस्थापन गर्न र उक्त समितिहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न सम्वन्धित निकायहरुसंग जोडदार माग गर्दछौ ।
७, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरु उपभोक्ता संस्थामैत्री वनाइ स्थानियकरण गर्नका लागि नेपाल सरकार विकास साझेदार र फेडवासन विच एकिकृत सहकार्यको रणनीति तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।
८, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पूर्ण सुचारुपना र दिगो रुपमा संचालनका लागि नियमित मर्मत संभार, खानेपानी गुणस्तर, बजेट व्यवस्थापन र उपभोक्ता समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धीका लागि विशेष कार्ययोजना वनाई लागु गर्न सम्वन्धित सवैको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
९, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्तामैत्री, कार्यन्वयन योग्य एकिकृत कानून तर्जुमा गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई व्यवस्थित गर्न खानेपानी संस्थाहरुको माग सम्वोधन गर्न खानेपानी मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।
१०, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकायहरु द्वारा निर्माणाधिन अधुरा आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी निर्माण दायित्व लिई अधुरा आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरी सुचारु गर्न गराउन जोडदार माग गर्दछौ ।
