353 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : जुम्ला स्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज गर्न नहुने भन्दै सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेजीले नागरिकको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै संसद् मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लास्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरिएकामा त्यसको स्थानीयले विरोध गरेका बताउँदै संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का छिरिङल्हामु लामाले पनि जुम्लाबाट खानेपानी कार्यालय खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो। जुम्लाको धौलीगाड बृहत् खानेपानी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न आयोजनामा आबद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले पनि कर्णालीका नागरिकलाई विकासमा विभेद गरिएको बताउँदै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यहाँका नागरिकप्रति सरकारले अन्याय गरेको बताउनुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठले बारा, पर्सा लगायत जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव भएको बताउनुभयो।स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वीरगञ्जदेखि जनकपुरसम्म खडेरीका कारण खानेपानी र सिँचाइको अभाव भएको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा खडेरी परेको, त्यहाँका नागरिकले पिउने पानी नपाएका र किसानले रोपाइँ पनि गर्न नपाएका बताउनुभयो। तराई क्षेत्रमा चापाकल र इनारहरु सुकिरहेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसकी सीताकुमारी रानाले आंशिक प्राध्यापकहरुको विरोध र धर्नाका कारण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पढाइ अवरुद्ध भएको बताउनुभयो। उक्त विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रेखा शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले जटिल बनाएको तथा केही अस्पताललाई प्रथम सेवाकेन्द्रको सूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
सोही दलकी दुर्गा राईले कास्की जिल्ला मालपोत प्रमुख र भूमि आयोगका प्रमुख नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप लगाउनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनका लागि आफ्नो दलको पुरानै माग दोहोर्याउनुभयो। उहाँले बोलिसकेपछि उक्त दलका सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिनुभयो।
