सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयमा तालाबन्दी

बेनीस्थित कार्यालय पोखरामा गाभिन निर्णय गरेपछि सोमबार जिल्ला समन्वय समितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकले हाल जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको बृहत घोप्टेखोला खानेपानी, बृहत चिमखोला भगवती खानेपानी लगायतका आयोजनाहरुलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले निर्णय फिर्ता लिन माग सहित मङ्गलबार कार्यालयमा ताला लगाइएको नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका कार्यवाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सर्वदलिय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरिएको कार्यवाहक सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना खारेज गर्ने निर्णयले हामीलाई अन्याय भएको छ । निर्णय फिर्ता नभएसम्म कार्यालयको ताला खुल्दैन ।’’

उहाँले थप्दै भन्नुभयो,‘‘आयोजना कार्यालय भवन बनेको छ । ठुला आयोजनाहरु सञ्चालन भइरहेको समयमा यसरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय नै नरहनेभएपछि ती खानेपानी आयोजनाहरु अलपत्र पर्नेछन् ।’’ गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको जिल्ला सभाबाट पनि कार्यालयलाई म्याग्दीमा यथावत राख्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो ।

म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विसं २०७७ मा बेनीमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

कार्यालय मार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजार बढी जनसङ्ख्या भएका खानेपानीका साथै ढल ब्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना कार्यन्वयन हुने नीतिगत व्यवस्था छ ।

कार्यालयमा सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियरको नेतृत्वमा तीन इन्जिनियर, तीन सव–इन्जिनियर, एक लेखापाल, एक नायव सुब्बा, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक कार्यालय सहयोगी र एक जना हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ ।

वि.स. २०७४/०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए । यसअघि जिल्लाबाट भु संरक्षण कार्यालय पर्वत स्थानान्तर हुदाँ जिल्लामा अहिले बजेट समेत न्युन छ भने भु संरक्षणका गतिविधि समेत सुस्त गतिमा रहेको छ ।