मधेशबाट फर्किएको सरकारी टोलीको प्रतिवेदन : ३ सय डिप बोरिङ, ५० वटाको ट्रान्सफर्मर चोरी

🔗
110
Shares

काठमाडौं : विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत महिना यता मात्रै सिंचाइका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको देखिएको छ । मधेशमा स्थलगत अध्ययनमा रहेको अन्तरमन्त्रालय स्तरको अध्ययन कार्यदलले उक्त विषयको जानकारी सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई गराएको हो ।

स्थलगत टोलीबाट प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको आइतबार मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी गराउनुभयो। मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार, ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भए पनि विविध कारणले ती बोरिङहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखिएको छ ।

‘चैत वैशाखदेखि ८ वटा जिल्लामा ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिसकिएको भन्ने रिपोर्ट छ । धेरै स्थानमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको र दिगो नभएको भन्ने छ,’ प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो।

विशेष गरी सामुदायिक उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका काममा प्रभावकारिता र स्थायित्वको समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै, ५० वटा स्थानमा ट्रान्सफर्मर चोरिएको कुरा आएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो।

‘सिँचाइको डिप बोरिङहरुमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण पूरा प्रयोग हुन नसकेको भन्ने आएको छ । ५० वटा स्थानमा ट्रान्सफरमर चोरिएको कुरा आएको छ,’ अर्यालले भन्नुभयो ‘यसबारेमा विद्युत् प्राधिकरणसँग कुरा गरिसकेका छौं । छिट्टै जोड्ने काम हुन्छ । गण्डक नहरको सरसफाइ गर्‍यो भने पनि पानीको मात्रा बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ।’

केही स्थानमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण प्रयोग हुन नसकेर सिँचाइ हुन नसकेको पनि टोलीले निष्कर्ष सरकारी टोलीले निकालेको छ ।

‘बिग्रिएका २ सय ५२ डिप टट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउने र तराइ मधेशको भूमिगत सिँचाइ अन्तर्गत सरकारले बजेट एलोकेट गरेको प्रोजेक्टबाट छिट्टै डिप ट्युबेल खनेर तत्कालको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा हामीले छलफल गरेका छौं,’ अर्यालले भन्नुभयो ।

मुख्यसचिव अर्यालले एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकारले बाँकी एक्सन सहित प्लान अघि बढाउने बताउनुभयो। ‘गण्डक नहर लगायतका स्थायीत्व हुने किसिमका सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । तराईमा पोखरी मार्फत सिँचाइ गर्ने र रिचार्ज सिस्टम राख्ने किसिमको प्राविधिक सल्लाह पनि आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकारले एक्सन प्लान सहित अघि बढ्छ ।’

सरकारले मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन मन्त्रालयस्तरको प्राविधि टोलि खटाएको थियो । खानेपानी, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालका सहसचिव सम्मिलित टोलि समस्याग्रस्त प्रदेशमा गई अध्ययन गरेर फर्किएको छ ।

सो टोलीले आज मुख्य सचिवलाई स्थलगत अध्ययनको क्रममा देखिएका अवस्थाबारे मौखिक जानकारी गराएको हो । साथै मुख्यसचिवले सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सँग पनि छलफल गर्नुभयो ।

यस्तै मधेस प्रदेशको ८ जिल्लामा देखिएको पानीको समस्याबारे अध्ययन गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले पनि छुट्टाछुटै दुई टोली परिचालन गरेको छ । एउटा टोली खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा उपमहानिर्देशक बाल मुकुन्द श्रेष्ठ र अर्को टोली सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक ई.नारायण प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा परिचालन गरिएको खानेपानी विभागले जनाएको छ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार