368 पटक हेरिएको 
महोत्तरी : खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन महोत्तरीमा अघि बढाइएका डिप बोरिङका ४१ आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका ३१ र प्रदेश सरकारले थालेका १० आयोजना अधुरै रहेका हुन् ।
खानेपानीको चरम समस्या भएर ट्यांकरबाट वितरण हुँदै आएको मनराशिसवा नगरपालिकामा कटैया र मड्वाही जस्ता ठूला खानेपानी आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । मनराशिसवा–१० का अध्यक्ष अरुण चौधरीले पर्याप्त बजेट नआउने र आएको बजेटसमेत समयमा ठेक्का नलाग्दा फिर्ता जाने समस्याका कारण आयोजनाहरू अधुरै रहेको बताउनुभयो। कतिपयमा स्थानीयले श्रमदानसमेत नगरिदिने समस्या रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
वडाध्यक्ष चौधरीका अनुसार मनराशिसवा पालिकाका १० वडामध्ये ६ र ७ बाहेक ८ वटा वडामा ५ वटा ट्यांकरले खानेपानी वितरण गरिरहेको छ । अहिले महोत्तरीका भंगाहा, मटिहानी, जलेश्वर, रामगोपालपुर, सोनामा, बर्दिवासलगायतका पालिकामा खानेपानी संकट देखिएको छ । केही पालिका र बस्तीबाटै पानीको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह आउन थालेको खानेपानी संस्थान महोत्तरीले जनाएको छ । मनराशिसवाको जटही टोल, बर्दिवास १२, भंगाहा नगरपालिकाले कार्यालयमा पानीको व्यवस्था मिलाइदिन निवेदन दिएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार पुराना केही आयोजना अन्तिम चरणमा बजेट नभएर थन्किएका छन्, केही आयोजना जग्गा प्राप्तिमै अल्झिएका छन् । केही आयोजनामा थोरै काम भएपछि रोकिएको छ । ‘अलपत्र आयोजना यस वर्षको बजेटमा पनि नसमेटिएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल छ,’ डिभिजन कार्यालय प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले भन्नुभयो। थोरै लगानी गर्दा तत्कालै सञ्चालनमा आउन सक्ने आयोजना ५र६ वटा योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘पाइप बिछ्याउने, मिटर जडान गर्ने जस्ता काममा अल्झिएका आयोजनालाई तत्काल सञ्चालन ल्याउन सकिन्छ,’ साहले भन्नुभयो ।
पानीको हाहाकार सुरु भएपछि मात्र स्थानीयले डिप बोरिङको महत्त्व बुझेको डिभिजन कार्यालय प्रमुख साह बताउँछन् । ‘अहिले आयोजना छिटो अघि बढाइदिन भन्दै ताकेता आइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
मधेशका आठवटै जिल्लामा झन्डै ४ सय डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना रहेको ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको खानेपानी माहाशाखाका अनुसार ३ सयभन्दा बढी संघका आयोजना र ८० वटा प्रदेशका डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना छन् । तर कुन आयोजनाको के अवस्था छ भन्नेबारे मन्त्रालय जानकार छैन । जिल्लास्थित खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयहरूबाट आयोजनाबारे विवरण माग गरिएको महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पन्तले बताउनु भएको खबर कान्तिपुरले प्रकाशन गरेको छ।
