519 पटक हेरिएको
काठमाडौ : विज्ञहरूले तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने काम भइरहेकोतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्।
डिप बोरिङले भूमिगत पानीको सञ्चयमा जोखिम निम्त्याउने उनीहरूको तर्क छ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि मधेस प्रदेशका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा डिप बोरिङ स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल ५ सय डिप बोरिङ खन्न निर्देशन दिएका थिए।
चुरे र विपदसम्बन्धी विज्ञहरूले अध्ययन बिना जथाभावी डिप बोरिङ खन्दा भूमिगत पानीको सतह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र चरम संकट निम्तन सक्ने खतरा औंल्याएका हुन्।
अहिले पनि मधेस क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेलको साथै डिप बोरिङ खन्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ।
विपद् अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका निर्देशक डाक्टर वसन्त अधिकारीले तराईमा पानीको रिचार्जको अवस्था अध्ययन गरेर मात्रै ट्युबेल, डिप बोरिङ खन्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले भने, ‘तराईमा पानी कसरी रिचार्ज भएको छ? कहाँ कहाँ पानीका मूल छन्? ती कसरी सुकेका छन्? स्यालो र डिप ट्युबेल कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै गर्न सकियो भने मात्रै यसले दीर्घकालीन रूपमा समस्या सामाधान हुनसक्छ। तराईको भूमिगत जलस्रोतको अवस्थाबारे स्पष्ट अध्ययन भएको देखिँदैन। केही वैज्ञानिक अध्ययन भएका छन् तर ती अध्ययनले भूमिगत जलस्रोतको अवस्था देखाउँदैन।’
डाक्टर अधिकारीले मधेस प्रदेशको मात्रै नभई अन्य जिलामा पनि देखिएका समस्यालाई अध्ययन गरी सरकारले जलवायु न्यायका दृष्टिले असर, क्षति तथा नोक्सानीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले भने, ‘जलवायु परिर्वतनले खेतीपातीसँगै मानव जीवनमा पारेको प्रभावको मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरको मूल्यांकन गरेर बहुआयामिक प्रभावको तथ्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राख्नुपर्छ।’
चुरे विज्ञ भोला भट्टराईले बिना अध्ययन खनिएकाले डिप बोरिङले काम गर्न छोडेको दृष्टान्त दिँदै अब पनि हतारमा बिना अध्ययन बोरिङ खन्नु सही नहुने तर्क गरे।
यस्ता संरचनाले भविष्यमा झन् पानीको संकट निम्त्याउने पनि उनले दाबी गरे।
चुरे र मधेसमा पानीको मुहान संरक्षण गर्ने हो भने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संक्षरण विकास समितिको २० वर्षे गुरू योजनाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
चुरे संरक्षणमार्फत गरिने कार्यले पर्यावरण जोगाउनुको साथै पानीको मुहान संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जीविकोपार्जन पनि सहज बनाउने भएकाले सरकारको प्राथमिकता यसतर्फ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
