320 पटक हेरिएको 
दैलेख : दैलेख सदरमुकाम परिसरमा लामो समयदेखि खानेपानीको महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको धारा काटिएको छ । नारायण नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले पटक–पटक ताकेता गरे पनि रकम असुल नहुँदा यस्तो कदम चालिएको हो ।
संस्थाले गत भदौ १४ गतेको बैठकमार्फत भदौ २० गतेभित्र सबै बक्यौता रकम बुझाउन उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तर तोकिएको समयसीमा भित्र पनि उपभोक्ताले रकम बुझाएनन् । त्यसपछि संस्थाले कठोर कदम उठाउँदै धाराको लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।
नारायण नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका प्रमुख इन्जिनियर राजन खड्काका अनुसार, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था मात्र नभई व्यक्तिगत उपभोक्ताले समेत महसुल बुझाउन अटेर गर्दै आएका थिए । “बारम्बार ताकेता गर्दा पनि महसुल तिर्ने पहल नदेखिएकाले धारा काट्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएका हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
संस्थाले यसअघि साउन १५ गते बक्यौता महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको नामसमेत सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । उपभोक्तालाई अपील गर्दै संस्थाले भदौ २० गतेसम्म सम्पूर्ण रकम एकमुष्ट तिर्न आग्रह गरेको थियो । तर पनि आवश्यक सहयोग नपाएपछि उपभोक्ताको धारा काटिएको संस्थाले जनाएको छ ।
संस्थाको तथ्यांकअनुसार, स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता महसुल उठ्न बाँकी छ । यसले संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार र नयाँ आयोजना सञ्चालनमा समेत चुनौती खडा भएको बताइन्छ ।
यसैबीच, नारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सन्देशकुमार श्रेष्ठले पनि महसुल असुलीलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि महसुल नतिर्ने उपभोक्ताले संस्थाको सेवामा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । “खानेपानी उपभोग गर्ने तर महसुल नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यसैले बाध्य भएर धाराको लाइन काट्ने अभियान सुरु गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
वडाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, पहिलो चरणमा ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता राख्ने १९ भन्दा बढी उपभोक्ताको नाम कालोसूचीमा राखेर धाराको लाइन काटिएको छ । उहाँले आवश्यक भए थप उपभोक्ताको पनि धारा काटिने चेतावनी दिनुभयो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, उपभोक्ताले समयमै महसुल नतिर्दा खानेपानी संस्थाहरू दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बन्दै जान्छन् । महसुल नतिर्ने प्रवृत्तिले पानीको मर्मतसम्भारमा समस्या, नयाँ योजना सञ्चालनमा अवरोध र सेवाग्राहीमाझ असमानता समेत निम्त्याउने खतरा बढाउने भएकाले उपभोक्ताले आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताइन्छ ।
