236 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित मुहान क्षेत्रका स्थानीयले काठमाडौं ल्याइएको मेलम्चीको पानी खोलामा फर्काएर बन्द गरेपछि शुक्रबारदेखि उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणाली ठप्प बनेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले २०८१ असोजमा तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको रोहबरमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बिहीबार सुरुङमा पठाइएको पानी खोलामा फर्काएको हो । यसपछि दैनिक झन्डै २० करोड लिटर पानी बन्द हुँदा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरणमा ठूलो असर परेको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाका अनुसार मेलम्ची र सहायक खोला रिबर्माको पानी दुबै बन्द गरिएको छ । काठमाडौंस्थित मेलम्चीको मुख्य कार्यालयमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा ताला लगाएको सातौं दिनमा काठमाडौं ल्याइएको पानी खोलामा फर्काइएको हो ।
केयूकेएलको वितरण प्रणाली प्रभावित
पानी वितरणको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ९केयूकेएल० ले अब काठमाडौंको आन्तरिक स्रोतबाट मात्र पानी वितरण गर्न सकिने जनाएको छ ।
सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रबाट काठमाडौंका थोक वितरण केन्द्रमा पठाइने पानी वितरण पूर्ण रूपमा बन्द भएको केयूकेएलले जनाएको छ ।
मुहान बन्द भएपछि प्रशोधन केन्द्रबाट वितरण गर्न नसकिने अवस्था आएको केयूकेएलका प्रवक्ता प्रकाश राईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, दिनको झन्डै २० करोड लिटर पानीको अभाव हुँदा अहिलेको जस्तै नियमित रूपमा पानी वितरण सम्भव छैन ।
स्थानीयको आक्रोश “सम्झौता कार्यान्वयन भएन”
२०७८ असारमा गएको बाढीपहिरोले मुहान क्षेत्र हेलम्बु र मेलम्चीमा ठूलो धनजन क्षति पुर्याएको थियो । तर मेलम्ची आयोजनाले स्थानीयको समस्या बेवास्ता गरेकाले पानी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हेलम्बुका स्थानीय राजकुमार भण्डारीले बताउनुभयो।
स्थानीयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै एक्स्काभेटरको सहयोगमा पानी खोलातिर फर्काएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासले पुष्टि गर्नुभयो। उहाँका अनुसार, मेलम्ची बाहेकको खहरेको पानी सुरुङमा पठाउन तयार गरिएको संरचनाको पाइप फुटाइएको र कर्मचारी तथा मर्मत सम्भारमा खटिएका कामदारलाई जबरजस्ती हटाइएको थियो ।
के थियो सम्झौता ?
२०८१ साल असोज २१ रोज मेलम्ची खानेपानी बाढीपिडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पासाङ लामा, सचिव छिरिङ ग्याल्बु लामा, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा र खानेपानीमन्त्री प्रदिप यादव बीच भएको सम्झौतामा स्थानीय स्तरमा ऋण लिई व्यवसाय गरिरहेकाहरुले बैंक तथा वितिय सस्थावाट लिएको ऋण मिनाहा गर्न र विद्युत महशुल जरिवाना सहितको मिनाहा गर्न सम्वन्धित निकायमा पहल गर्ने, हेलम्बु गाँउपलिकामा प्राविधिक इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न संघिय शिक्षा मन्त्रालय मार्फत हुनेगरी विशेष पहल गर्ने, हेलम्बु गाउँपालिकाका जोखिममा रहेका सार्वजनिक संरचाना, घर, वस्ती सुरक्षा सम्बन्धि एकीकृत विकास कार्यक्रम तथा नयाँ शहरका रूपमा विकास गरी तत्काल अध्ययन कार्य अगाडि वढाउनका लागि शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत हुने गरी विशेष पहल गर्ने लगायत सम्झौता भएको थियो।
यस्तै २०७८ असार १ गते र साउन १६ र १७ गतेको बाढीले बगरमा परिणत भएको जग्गामा सो ठाउँहरूमा भविष्यमा गएर फेरी व्यक्तिले संरचना निर्माण तथा खेतीपाती गर्ने कार्य गर्ने हुँदा यस्तो खालको विपदहरू पुन दोहोरिने देखिएको हुँदा स्थानीयको जग्गा संघिय सरकारले स्वामित्वमा लिइ दुवै पक्षको सहमतिमा तत्कालिन दररेटमा मुआब्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गर्ने, गोल्फुभञ्ज्याङ-चित्रे-ग्याल्थुम सुरुड-चनौटे रातोपुल-पाल्चोक देवीथान-लावगाउँ-बाँसखर्क-वरुवा-याङ्ग्री-वैकल्पिक सडकको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने लगायत सम्झौतामा उल्लेख थियो।
सम्झौतामा साक्षीको रुपमा हेलम्बु गाउँपालिकामा क्रियाशिल राजनीतिक दलका प्रमुखहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति राजकुमार भण्डारी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष बेन वहादुर पण्डित, नेकपा माओवादी प्रतिनिधी विश्वराम गुरागाई र रा.प्र.पा. प्रतिनिधि राम वावु सापकोटाले पनि हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो।
सम्झौता का कतिपय बुँदा अहिले मात्र होइन कहिल्यै कार्यान्वयन गर्न सकिने खालकै छैनन् ।
हेर्नुहोस् सम्झौता पत्र :
मेलम्ची कार्यालयमा सात दिनदेखि ताला
यस्तै, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका स्थानीय चार सरोकार समितिले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा १६ कात्तिकदेखि ताला लगाएका छन् । लाजिम्पाटस्थित पानीपोखरीमा रहेको कार्यालयमा ताला लागेपछि मेलम्ची आयोजनाका प्रशासनिक काम ठप्प छन् ।
सरकार र सरोकार समिति बीच सिंहदरबारमा वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केको कार्यकारी निर्देशक दासले जानकारी दिनुभयो। अब सरोकारवाला सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि समावेश गरेर छुट्टै वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।
अनुदान र बजेटमा विवाद
विगतमा मेलम्ची आयोजनाले स्थानीयस्तरमा विकास र आयआर्जन कार्यक्रमका लागि बर्सेनि करिब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको थियो । तर पछिल्ला वर्षमा उक्त अनुदान घटाइएको छ र तीन वर्षदेखि त्यसको खर्च व्यवस्थापन अनिश्चित बनेको छ ।
२०७९ को गठन आदेशमा रकम स्थानीय तहमार्फत पठाउने उल्लेख भएपछि विवाद सुरु भएको थियो । सरोकार समितिले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउने बापत काभ्रेको पाँचखाल, मण्डनदेउपुर, सिन्धुको मेलम्ची र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका तथा हेलम्बु, पाँचपोखरी र इन्द्रावती गाउँपालिकाका ७ पालिकाका वडामा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो ।
पहिले मेलम्ची आयोजनाले सरोकार समितिलाई सो रकम हस्तान्तरण गर्थ्यो, तर पछिल्लो आदेशले रकम केवल प्रभावित वडामा मात्र खर्च गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको छ । यही संशोधन पनि पछिल्लो विवादको मूल कारण बनेको छ ।
