425 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा स्थानीयले पुर्याएको अवरोध हटाउने बिषयमा नेपाल सरकार र मेलम्ची खानेपानी बाढी पीडित संघर्ष समिति बीचको वार्ता सफल भएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आइतबार देखि निरन्तर हुँदै आएको वार्ता मंगलबार अबेर सहमतिमा टुङ्गिएको हो।
सहमति अनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरु, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सरोकारवालाबाट समय समयमा राखिएका मागको सम्बोधन गरिनेछ ।
“मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलताको कारणले आव २०७९/८० देखि हालसम्म रकम निकासा हुन नसकेको विषयलाई फुकाउनका लागि स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमति समेतको आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिमको मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिनेछ”, सहमतिमा भनिएको छ ।
त्यसका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत सत्यतथ्य सङ्कलन गरिनेछ । राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । सो समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवाला पिडित पक्षको तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यस कार्यलाई तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
विभिन्न समयमा आएको बाढीको कारण मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षति, उद्योग व्यवसाय, कृषि फर्म तथा दैनिक जीवन यापनमा परेको प्रभाव समेतको अध्ययन गरिनेछ । स्थानीय भेण्डरहरुको बक्यौता रकम निकासा गर्ने निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयवाट हालसम्म निकासा हुन नसकेकोले निकासा गराई १५ दिनभित्र निकासा गरिनेछ ।
आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पैतालिस दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने सहमति भएको छ ।
यस्तै, मेलम्ची अम्बाथान मेलम्ची घ्यांग सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट रकममध्ये रु २५ करोड सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा उक्त रकमको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सो सडकलाई बहुबर्षीय ठेक्का योजना अन्तर्गत रु एक अर्बको स्रोत सहमति लिई डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाले बोलपत्रको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
स्थानीय सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम समितिका लागि बिनियोजन भएको रकम रु चार करोड र थप रकम रु १९ करोड निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ ।
मेलम्ची हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर विकास कार्यक्रम अगामी आवका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ । सहमति भए पश्चात् आयोजनामा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यस्तै, सहमतिपत्रमा स्थानीयबासी तथा सरोकारवाला समूहका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दास लगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको समुपस्थितिमा उक्त सहमति भएको हो ।
