266 पटक हेरिएको 
सर्लाही : सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका ९ पिडारीकी फूलकुमारी देवीलाई खानेपानीको महसुल बुझाउन ताकेता गरिरहनु पर्दैन । हरिपुर खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन बोर्डको कर्मचारीले मिटर रिडिङ गरेको हप्ता दिनमै उहाँ महसुल बुझाउन कार्यालयमै पुग्नुहुन्छ ।
मिटर रिडिङ गरेको दिनदेखि ७ दिन भित्र महसुल बुझाएमा ४ प्रतिशत छुट दिने बोर्डको प्रावधान छ । यस्तै सय रुपैयाँ भन्दा माथि अग्रिम महसुल जम्मा गरेमा ३ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । फूलकुमारीले धेरै पटक ४ प्रतिशत सम्म छुुट लिईसक्नु भएको छ । किनकि उहाँले खानेपानीको महसुल तिर्न ढिला गर्नुहुन्न ।
उहाँ जस्तै समयमै खानेपानीको महसुल बुझाउनेमा न्यून आय भएका व्यक्तिहरुकै बाहुल्य छ । निम्न आय भएका व्यक्तिहरुलाई जरिवाना लाग्छ कि भन्ने पनि डर हुने र समयमै नबुझाए आर्थिक भार पर्ने भएकाले पनि समयमै बुझाउने गरिएको अनुभव छ बोर्डका लेखापाल कमल अधिकारीको ।
निशुल्क रुपमा हातेपम्प बाट खानेपानी उपभोग गर्दै आएको समुदायमा महसुल लिएर खानेपानी आपूर्ति गर्दा महसुल उठाउन गाह्रो होला कि भन्ने लागेको भए पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘ निम्न आय भएका व्यक्तिहरुले जरिवाना नै तिर्नुपर्ने गरी महसुल बुझाउन ढिलाई गरेका छैनन्, बरु आयस्रोत भएका मानिसहरुले नै समयमा बुझाउने गरेका छैनन्’ लेखापाल अधिकारीले भन्नुभयो।
हरिपुर खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन बोर्डले १० युनिट सम्मको १५० रुपैयाँ महसुल निर्धारण गरेको छ । त्यस भन्दा बढी खपत गरेमा थप खपत भएको पानीको प्रति युनिट २० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो हरिपुर नगरपालिकाको २०८१ बैशाख ३१ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरिएको महसुल दर हो ।
नियमानुसार मिटर रिडिङ गरेको ८ दिनदेखि १४ दिनसम्म महसुल बुझाए बील बमोजिमको रकम मात्र लाग्छ । मिटर रिडिङ भएको १५ दिनपछि मात्र भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने बोर्डको नियम छ ।
“हामी बनिबुतो गरेर जीविका चलाउने मानिस सँग पैसा त हुँदैन, तर पानी चाहिँ सबैभन्दा जरुरी हो ।’ फूलकुमारी देवी भन्नुहुन्छ ‘यदि हामीले महसुल बुझाएनौँ भने खानेपानी सेवा कसरी चल्छ? त्यसैले पानीका लागि भनेर पैसा छुट्टाएरै राखेका हुन्छौं ।’
बोर्डका लेखापाल अधिकारीका अनुसार नियमित महसुल बुझाउनेमा निम्न आय भएका वर्गका उपभोक्ताको सहभागिता अपेक्षाकृत रुपमा बढी छ । बोर्डमा रहेको तथ्याङ्कले पनि नियमित आम्दानी भएका उपभोक्ता भन्दा विपन्न वर्गका परिवार समयमै महसुल बुझाउन बढी जिम्मेवार देखिन्छन् ।
महसुल नै दिगोपनाको आधार
महसुल संकलनका कारण संस्थाले हाल वितरण पाइप विस्तार, लिकेज मर्मत र पानी गुणस्तर परीक्षणलाई नियमित बनाएको छ। जसले सेवाको विश्वसनीयता बढाएको छ। उपभोक्ताबाट नियमित रुपमा महसुल संकलन भएमा मात्र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिने बोर्डका अध्यक्ष हरिबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।
महसुलबाट नै मर्मत सम्भार खर्च, खानेपानी उत्पादन लागत, विद्युत महसुल भुक्तानी, कर्मचारीको तलबको प्रबन्ध तथा प्रशासनिक खर्च व्यहोर्नु पर्ने भएकाले खानेपानीको नियमित महसुल बुझाउनु पर्ने उहाँको तर्क छ । यसले अन्ततः उपभोक्तालाई नै फाइदा पुग्ने भएकाले महसुल नियमित रुपमा बुझाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
निम्न आएका भएका व्यक्तिहरुले नियमित महसुल बुझाउन देखाएको तत्परताले सामाजिक उत्तरदायित्वको रूप लिँदै गएको छ। खानेपानीको मूल्य पैसामा मात्रै होइन, उपभोक्ता प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीमा पनि मापन गर्न थालिएको छ । उपभोक्ताहरूले देखाएको जिम्मेवारीले खानेपानी सेवाको टिकाउपनमा आशा जगाएको छ ।
अक्सफाम नेपाल र वाग्मती सेवा समाजको साझेदारीमा सञ्चालित वैकल्पिक व्यवस्थापन मोडेल (Alternative Management Model) परियोजना अन्तर्गत २०७९ सालमा हरिपुर खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन बोर्ड गठन भएको हो । बोर्डले हरिपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित पिडारी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, सानो जगतपुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति र इन्द्रपुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाई एउटै व्यवस्थापनमा एकीकृत गरी नियमित खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ।
हालसम्म बोर्डले १,०९४ घरधुरीलाई नियमित खानेपानी आपूर्ति गरिरहेको छ । भविष्यमा हरिपुर नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण घरधुरीमा पाइप प्रणाली मार्फत खानेपानी पुर्याउने बोर्डको लक्ष्य रहेको बोर्डका अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। हरिपुर नगरपालिका भित्र ८ हजार ३ सय ५० घर परिवारको बसोबास छ।
