444 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई करमुक्त बनाउन र विद्युत महसुलमा छुट उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री खनाल समक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु मुनाफा रहित सामाजिक सेवामूलक संस्थ भए पनि कर तथा महसुल सम्बन्धी कानुनी प्रावधानले अत्यधिक आर्थिक बोझ थपिएको उल्लेख छ।
महासंघका अनुसार जलश्रोत ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका खानेपानी संस्थालाई दिइँदै आएको कर छुट आर्थिक विधेयक २०८१/८२ बाट हटाइएपछि देशभरका आयोजनामा थप आर्थिक दबाब सिर्जना भएको छ। जलस्रोत सुक्दै गएका कारण अधिकांश क्षेत्रमा पम्पिङमा निर्भरता बढिरहेको र त्यसका कारण विद्युत खर्च अत्यधिक बढेको भन्दै अध्यक्ष वलीले विद्युत महसुलमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्म छुट लागू गर्न माग गर्नुभयो। विद्युतमा छुट नदिए सेवा निरन्तरता दिन नै नसकिने बताउनुभयो।
त्यसैगरी नगर विकास कोषबाट लिइने २५ प्रतिशत ऋणमा ब्याजदर अत्यधिक भएकाले ब्याज घटाउने व्यवस्था मिलाउन, विगतमा खारेज गरिएका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका सेवा पुनः निरन्तरता दिन, जोखिम बीमा व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा वास सफ्टवेयर मार्फत तीनै तहका सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली बलियो बनाउन माग गरिएको छ।
“जनताको पानी, सरकारको लगानी” मूल भावनालाई व्यवहारमा उतार्दै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा दिगो र सहज बनाउन करमुक्त घोषणा अनिवार्य रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले महासंघले उठाइएका मागहरू व्यावहारिक र सम्बद्ध पक्षसँग छलफल योग्य रहेको भन्दै ५० प्रतिशतसम्म छुटको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजान आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।
