199 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : नेपाल सरकार र मेलम्ची बाढी पीडित संघर्ष समिति, स्थानीय सरोकारवाला, भाडावाला, भेण्डर तथा संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरू बीच भएको सम्झौता पछि आयोजनाका सम्बन्धमा सहजीकरण, पुनर्निर्माण र कानुनी प्रक्रिया सहितका कार्यहरु अघि बढिसकेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता मीना श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति अनुसार आयोजना सम्बन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रक्रियाहरू द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका छन्।
२०८२/०७/२५ मा नेपाल सरकार र मेलम्ची बाढी पीडित संघर्ष समिति बीच समझदारी भएको थियो । समझदारी अनुसार अघि बढाइएका कार्यहरूको स्थिति ः
१. पुनर्निर्माण–पुनःस्थापना तथा सहजीकरण समिति गठन
वि.सं. २०७८ को भीषण बाढीले मेलम्ची क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति–पुस्तिका अनुगमन, सहजीकरण तथा समन्वयका लागि नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।
समितिमा विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव तथा स्थानीय बाढीपीडित संघर्ष समितिका तीन जना प्रतिनिधि रहने छन्। प्रतिनिधि छनोटका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। समितिको संरचना, कार्यशर्त र कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक छ।
२. राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रकृया अगाडि बढाइयो
२०७८ को बाढी र पहिरोबाट प्रभावित स्थानीयको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको राहत/क्षतिपूर्ति तथा निजी आवास पुनर्निर्माणमा छुट परेका व्यक्तिलाई समावेश गर्न सम्बन्धित कागजात गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा पठाइएको छ।
३. मेलम्ची पानी वितरण (लेभी) व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण
आयोजनाबाट वितरण हुने पानीको ‘लेभी’ व्यवस्थापन नेपालमा नयाँ विषय भएकाले २०८२/०८/११ को निर्णय अनुसार विश्व अभ्यास तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आवश्यक कानुन निर्माणका लागि कार्यदल गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
४. मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (२०७९) गठन आदेश संशोधन
समितिको गठन आदेश संशोधन मिति २०८२/०७/३० मा प्रधानमन्त्री तथा खानेपानी मन्त्रीबाट स्वीकृत भएको छ। सो अनुसार २०८२/०८/०२ मा अर्थ मन्त्रालयलाई राय/परामर्शका लागि पत्र पठाइएको छ। परामर्श प्राप्त भएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रेषित गरिने र त्यहाँबाट प्राप्त परामर्शसहित अन्तिम प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ।
५. सडक पुनर्निर्माण–नवीन निर्माण कार्य तीव्र
मेलम्ची पुल बजार–हेडवर्क्स सडक निर्माणका लागि मिति २०८२/०७/२६ मा रु. २५ करोडको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। अर्का दुई सडक निर्माणका लागि समितिमा विनियोजित रु. १० करोड भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
थप रु. ७५ करोड श्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको छ।
६. स्थानीय भेण्डर तथा भाडावालाको खर्च–भुक्तानी विषयमाथि छलफल जारी
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका स्थानीय भेण्डरहरूको खर्च भुक्तानी सम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री स्तरमै छलफल जारी छ।
यसका लागि:
• तात्कालिन योजना आयोग सदस्य दिलबहादुर गुरुङ संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन,
• विज्ञ समितिको सुझाव,
• नेपाल सरकार (म.प.स.) को निर्णय (मिति २०८१/०२/०३)
लाई आधार मानेर प्रचलित कानून र प्रक्रिया अनुसार समाधान निकास तय गरिँदैछ।
बाहुनेपाटीस्थित जग्गा भाडासम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई मिति २०८२/०८/११ मा निर्देशन दिइसकिएको छ।
मन्त्रालयले समझदारीपत्रमा उल्लेखित सबै विषय कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै केही विषयका प्रकृति र जटिलता अनुसार बहु–निकाय समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले सबै पक्षको साथ, सहयोग र धैर्यताको अपेक्षा गरेको छ।
