234 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अनुगमन, अन्तर निकायगत समन्वय तथा सहजीकरण गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्र अनुगमन, समन्वय एवं सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा केही दिन अघि गठित समितिमा बाढी पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट समेत तीन जना सदस्यको प्रतिनिधित्व गराईको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहेको समितिको के छ त कार्य शर्त ?
समितिको संरचनाः
१ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिव – संयोजक
२ खानेपानी मन्त्रालय, योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा, सहसचिव – सहसंयोजक
३ अर्थ मन्त्रालय सहसचिव प्रतिनिधि,
४ भौतिक पूर्वाधार सदस्य तथा यातायात मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, सहसचिव – सदस्य
५ ऊर्जा, जलस्रोत सदस्य तथा सिंचाई मन्त्रालय, कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन महाशाखा, सहसचिव – सदस्य
६ बाढीपिडित संघर्ष समितिको तर्फबाट ३ जना – सदस्य
७ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक – सदस्य सचिव
समितिको कार्यशर्त
१. मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा सम्पादन गर्नुपर्ने सडक, सामुदायिक पूर्वाधार, पुलपुलेसाहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि स्थानीय तह तथा बाढी पिडीत संघर्ष समितिबाट राखिएका सरोकारका सम्बन्धमा भौतिक क्षतिको पुनः निर्माण तथा पुर्नस्थापना गर्नका लागि विभिन्न विकासात्मक कार्य तथा क्रियाकलापलाई वर्गीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरी सम्पादन गर्नुपर्ने विषयगत निकायहरू मार्फत् कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा मोडालिटी सिफारिश गर्ने ।
२. मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बाढीपिडित तथा मृतकका परिवारका सदस्यहरूलाई सीपमूलक तथा आयआर्जन हुने घरेलु तथा लघु उद्यमहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने ।
३. खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरू, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, बाढीपिडित संघर्ष समिति र स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल बीच मिति २०८२/७/२५ गते भएको समझदारी अनुसारका कार्यहरू सम्पादन गर्न आवश्यक अनुगमन, समन्वय, निर्देशन तथा सहजीकरण गर्ने ।
४. मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव पेश गर्ने ।
५. समितिलाई उपयुक्त लागेका अन्य विषयहरुका सम्वन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यगत सुझाव पेश गर्ने ।
६. यस कार्यशर्त बमोजिम सम्पादित काम कारवाहीको प्रतिवेदन नेपाल सरकारका मुख्यसचिव समक्ष पेश गर्ने ।
समितिको कार्यसम्पादन विधि, प्रकृया र कार्यावधिः
१. समितिको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने ।
२. समितिको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय खर्च मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले व्यवस्थापन गर्ने ।
३. समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्ने ।
४. समितिको कार्यावधि कार्य सम्पादन शुरू गरेको मितिले बढीमा एक वर्षको हुने ।
५. समितिको बैठक कम्तिमा महिनाको एक पटक बस्ने ।
६. समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सहयोगका लागि कुनै विज्ञ वा कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने ।
