प्रदेश सरकारको प्राथमिकता वृहत खानेपानी योजना तर्फ

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच वृद्धि गर्न बृहत खानेपानी योजना ल्याएको छ । नागरिकलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने योजना अनुरूप बृहत् खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । हरेक बासिन्दाको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पानी भएकाले यस क्षेत्रमा बृहत् खानेपानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष तीन वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदम देवकोटाले बताउनुभयो।

निर्माण गर्न लागिएको योजना

√ अदानचुली बृहत् खानेपानी योजना

√ मुलखोला थरा बृहत् खानेपानी आयोजना

√ कुपिण्डे पारीगाउँ काउचे खानेपानी आयोजना

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १७ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता गरेर आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले नागरिकका मागका आधार साना खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । त्यस्ता कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी नभएपछि बृहत् खानेपानी आयोजनाको अवधारणा ल्याइएको हो । अध्ययन गरेर मात्र बृहत् खानेपानीका योजना सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । केही पुराना आयोजना मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भार गरी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । खानेपानी आपूर्तिको पहुँच भन्दा बाहिरका बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशस् खानेपानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो । नागरिकको मागको आधारमा प्राविधिक रूपमा अध्ययन गरेर मात्र योजना कार्यानवयन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।

आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने

प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र आयोजना अघि बढाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । हचुवाको भरमा आयोजना सञ्चालन गर्दा अलपत्र पर्ने, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा अध्ययन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने जनाइएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पहुँचका आधारमा आयोजनाको काम अघि बढाउँदा दर्जनौं आयोजना अलपत्र परेका छन् । सरकारले गत वर्षबाट सञ्चालनमा रहेका आयोजना समेत निरन्तरताका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

दैलेखको बारतडी बहुउद्देश्यीय खानेपानी आयोजना र सल्यानको बनगाड कुपिण्डे बृहत् खानेपानी आयोजनाको निरन्तरताका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । यी आयोजनालाई प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलेका वर्षहरूमा बेला–बेला भइरहने सरकार फेरबदलका कारण एउटा सरकारले ल्याएको योजना अर्को सरकारले कार्यान्वयन नर्गदा अलपत्र पर्ने गरेका थिए । अहिले भने बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने नीति सरकारले लिएको छ ।

सोही अनुरूप बृहत् र क्रमागत योजनामा मात्र बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको छ । अहिले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समेत पूर्वाधार निर्माणमा चासो दिनु भएको छ । खानेपानीका आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा समस्या भए सहजीकरण गर्ने तथा काम गर्ने वातावरण हुँदाहुँदै पनि आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने काम समेत उहाँले गर्नु भएको छ ।

नागरिकको आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘कुनैपनि बहानामा विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्ने छुट कसैलाई छैन, अहिले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अवस्था बुझ्ने र सोही अनुरूप थप प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छौं ।’ सरकारले प्रभावकारी रूपमा पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्ने गरेको छ ।