380 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेडवासन) ले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको नेतृत्वमा गएको महासंघको टोलीले खानेपानीमन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१० जुलाई २८ मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको र नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको महासंघले स्मरण गराएको छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरू गैरनाफामूलक सामुदायिक संस्थाका रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अनुसार आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(ट) अन्तर्गत जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्यअनुसार आर्जन गरेको रकममा कर छुटको व्यवस्था थियो । तर आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६(२) मार्फत उक्त कर छुटको व्यवस्था हटाइएपछि खानेपानीजस्तो आधारभूत मौलिक हकको सेवामा कर लगाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले खानेपानीमा कर छुटको विषयमा संघीय संसद तथा राष्ट्रिय सभाबाट समेत संकल्प प्रस्ताव पारित भइसकेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट समेत चासो व्यक्त भइसकेको स्मरण गराउँदै अब स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । जलस्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिवत दर्ता भएका, मुनाफा रहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, समूह र समितिद्वारा सञ्चालित सामुदायिक खानेपानीमा कर छुट तथा विद्युत् महसुलमा समेत छुटको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
देशभर रहेका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय छाता संगठनका रूपमा महासंघले सरकारलाई मौलिक हकको सम्मान गर्दै खानेपानी सेवाको दिगोपन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सामुदायिक खानेपानी सेवामाथि कर लगाउँदा सेवा सञ्चालन र दिगोपनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले सरकार गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभयो।
खानेपानी मन्त्री करछुट पत्र
