324 पटक हेरिएको 
पोखरा : पोखराको लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष मुरारी शर्माले नगर विकास कोषले १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी समक्ष उहाँले खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ५ प्रतिशतमा ऋण लगाइने व्यवस्थाले उपभोक्ता संस्थाहरु आर्थिक भारका कारण उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो ।
उहाँले व्यवसायी सरह कर तिर्न बाध्य उपभोक्ता संस्थालाई प्यान र भ्याटमा सेवामुखी छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने पनि माग माग गर्नुभयो । आम्दानीको २५ प्रतिशत कर तथा कुल महसुलको १ प्रतिशत नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने वर्तमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले खानेपानीको पहिलो उपयोगिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्मार्ट ९प्रविधि–मैत्री० व्यवस्थापन मार्फत खानेपानी सेवालाई पनि सर्वसुलभ, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री भण्डारीले खानेपानी क्षेत्रका समस्या समाधान, रणनीति र नीतिगत रूपमा खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै समस्यामा परेका जनताको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी सेवामुखी, मानवीय तथा संवेदनशील ढंगले काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा संस्थाका श्रव्य–दृश्य कार्यालय प्रमुख शिव अमात्यले गैर राजशव पानी पत्ता लगाउने प्रविधि, खानेपानी बीमा, स्मार्ट पानी वितरण प्रणाली, अनलाइन भुक्तानी, मूलदेखि धारासम्म शुद्ध खानेपानी आपूर्ति, जलवायु अनुकूलित वितरण प्रणाली, आधुनिक प्रयोगशालाको स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट प्राप्त प्रविधि र मर्मत सहयोगबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो।
