273 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : मधेश प्रदेशमा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ओभरहेड ट्याङ्कहरु निर्माण सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रालयले तयार पारेको परियोजना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय मार्फत भारतीय दूतावासमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। तराई मधेसमा अलपत्र अवस्थामा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना मध्ये मधेस प्रदेश भित्रका १७६ वटा खानेपानी आयोजनाहरू निर्माणका लागि दुतावासमा पेश गरिन लागेको हो।
यसका लागि करिब १ अर्ब ५० करोडको परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको छ।
उक्त प्रस्ताव खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले तराई क्षेत्रको अधुरा खानेपानी आयोजना सम्बन्धी अघिल्लो क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई खडेरी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको समयमा भारतीय विज्ञ टोलीले पेश गरेको प्रारम्भिक कार्ययोजनाका आधारमा तयार पारेको हो।
सरकारले २०८२ साउन ८ गते मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि अन्तर मन्त्रालय स्तरको अध्ययन कार्यदल बनाएर मधेशमा स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो। भने साउन २७ गतेदेखि तराई–मधेसका सङ्कटग्रस्त जिल्लाहरूमा पुगेर भारतीय विज्ञ टोली र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको संयुक्त टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तराईका जिल्लामा निर्माण भएर पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका २८० वटा ओभरहेड ट्याङ्क छन्। जहाँ संरचना ठडिए पनि पानी वितरण सञ्जाल विस्तार हुन सकेको छैन । ओभरहेड ट्याङ्की मध्ये १७६ वटा मधेश प्रदेशका जिल्लामा रहेका छन् । ट्याङ्की सञ्चालनमा नआउँदा एकातिर विदेशी ऋण र राज्यको अर्बौं रुपियाँको लगानी खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर खानेपानीको अभावमा काकाकुलको नियति बेहोरिरहेका आमनागरिकका लागि यस्ता ट्याङ्की ‘आकासे फल’ जत्तिकै बनेका छन् ।
