251 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : नेपाल बहु–सूचक समूह सर्वेक्षण (Nepal Multiple Cluster Survey (NMICS) प्रतिवेदन २०१९ को तुलनामा MICS 2025 मा सुरक्षित खानेपानी सेवामा उल्लेखनीय सुधार, विभागको नेतृत्व प्रभावकारी
काठमाडौं : नेपालमा सुरक्षित खानेपानी सेवाको पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। नेपाल बहु–सूचक समूह सर्वेक्षण (Nepal Multiple Cluster Survey (NMICS) प्रतिवेदन २०१९ को तुलनामा MICS 2025 मा सुरक्षित खानेपानी सेवा (Safely Managed Drinking Water Services) को प्रतिशत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
MICS 2019 मा राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित खानेपानी सेवा करिब १९ प्रतिशत मात्र रहेकोमा MICS 2025 मा यो प्रतिशत बढेर करिब ४७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिएको छ । प्रदेशगत रूपमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।
यस उपलब्धिको प्रमुख श्रेय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग (DWSSM) ले अवलम्बन गरेको गुणस्तर–केन्द्रित अभियानलाई दिइएको छ। विभागले राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०७९ अनुरूप पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न क्लोरिनेसन डोजिङ युनिट स्थापना अभियान सञ्चालन गरेको थियो।
२०७५ चैत १५ गते (February 27, 2025) मन्त्रि स्तरीय निर्णय अनुसार देशभर सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्न क्लोरिनेसन प्रविधि जडान गर्ने अभियान अघि बढाइएको थियो भन्ने विषय विभागले जारी गरेको “Action for Ensuring Safe Water Supply Across Nepal” पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय गर्दै दातृ निकाय, विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग सहकार्य विस्तार गरेको थियो । सुचारु अवस्थामा नरहेका प्रशोधन संयन्त्रहरूको पुनः सञ्चालन, पानी परीक्षण सुदृढीकरण, तथा स्रोतदेखि घरायसी तहसम्म पानीको गुणस्तर अनुगमनलाई प्राथमिकता दिईएको थियो।
स्वास्थ्य सुरक्षा र दिगो विकास लक्ष्य (SDG 6) हासिल गर्ने दिशामा यो उपलब्धि महत्वपूर्ण मानिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार सुरक्षित पानीमा पहुँच बढ्नु भनेको बालबालिका तथा महिलाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सुधार, खानेपानीजन्य रोगमा कमी तथा समग्र सामाजिक-आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु हो।
सरकारले आगामी वर्षहरूमा शतप्रतिशत सुरक्षित खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ प्रविधि विस्तार, नियमित अनुगमन तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई अझ तीव्र बनाउने जनाएको छ।
