325 पटक हेरिएको 
नेपालका साना तथा मध्यम शहरी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाहरू अहिले जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, अव्यवस्थित शहरीकरण, आगलागी, पहिरो, बाढी, भूकम्प, विद्युत् प्रणालीको समस्या तथा प्राविधिक क्षतिका कारण बढ्दो जोखिममा परिरहेका छन्।
यस्ता संरचनामा क्षति हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर हजारौं उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा पर्छ, धारामा पानी आउँदैन, सरसफाइ सेवा अवरुद्ध हुन्छ, संस्थाको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्छ, र सेवा प्रदायक संस्थाप्रति उपभोक्ताको विश्वास पनि घट्न सक्छ।
यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाहरूको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘खानेपानी वीमा बोर्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सारे पछि यो बहसको बिषय बनेको छ।
महासंघका अध्यक्ष खेम वलीका अनुसार, अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका धेरै साना शहरी खानेपानी आयोजनाहरूले करोडौं रुपैयाँ बराबरका संरचना निर्माण गरेका छन्, तर ती संरचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने संस्थागत वीमा प्रणाली भने अझै व्यवस्थित रूपमा विकास हुन सकेको छैन।
उहाँका शब्दमा, “खानेपानी प्रणाली भनेको समुदायको जीवनरेखा हो। एउटा मुहान, ट्यांकी, पम्प हाउस, पाइपलाइन वा प्रशोधन इकाइमा क्षति पुग्दा सम्पूर्ण शहरको जनजीवन प्रभावित हुन्छ। त्यसैले जोखिम घटाउन र क्षतिपछि छिटो पुनःस्थापना गर्न छुट्टै खानेपानी तथा सरसफाइ वीमा बोर्ड समयको आवश्यकता हो।”
खानेपानी तथा सरसफाइ वीमा बोर्ड, किन ?
खानेपानी संरचना सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी जीवन, स्थानीय अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूर्वाधार हो। अहिले अधिकांश उपभोक्ता समितिहरू वा खानेपानी संस्थाहरूले संरचनामा क्षति पुगेपछि आफ्नै सीमित कोष, उपभोक्ता शुल्क वृद्धि, वा स्थानीय सरकारको आकस्मिक सहयोगमा मर्मत गर्ने प्रयास गर्छन्। तर ठूला विपद् वा ठूलो प्राविधिक क्षतिमा यो पर्याप्त हुँदैन।
यही कारणले वीमा बोर्डको अवधारणा संरचनागत सुरक्षाको दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्छ। यदि बोर्ड मार्फत मुहान, इन्टेक, रिजर्भ ट्यांकी, वितरण पाइपलाइन, मोटर, सौर्य प्रणाली, प्रशोधन प्लान्ट, फोहोरपानी व्यवस्थापन संरचना र अन्य सम्पूर्ण पूर्वाधार वीमित गरियो भने आकस्मिक क्षतिपछि आर्थिक स्रोत जुटाउन लामो समय कुर्नु पर्दैन।
अध्यक्ष वलीको भनाइमा, “आज खानेपानी संस्थाहरूले सेवा त दिइरहेका छन्, तर जोखिम व्यवस्थापनको वित्तीय संयन्त्र कमजोर छ। विपद् आएपछि पुनर्निर्माणका लागि महिनाौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न वीमा बोर्ड प्रभावकारी बन्न सक्छ।”
कार्यान्वयन हुँदाका फाइदाहरु
विपद्पछि छिटो सेवा पुनःस्थापना
नेपाल जस्तो भूकम्प, बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम भएको देशमा खानेपानी प्रणाली क्षतिग्रस्त हुनु असामान्य होइन। वीमा बोर्ड भएमा क्षतिको मूल्यांकनपछि छिटो दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले खानेपानी सेवा पुनःसञ्चालनको समय धेरै घटाउँछ।
उपभोक्ता समितिको आर्थिक सुरक्षा
अहिले धेरै खानेपानी संस्थाहरू सीमित महसुलमा चलिरहेका छन्। आकस्मिक ठूलो क्षति हुँदा उनीहरू ऋणमा जान बाध्य हुन्छन्। वीमाले यस्तो आर्थिक बोझ कम गर्छ र संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउँछ।
संरचनाको गुणस्तर सुधारमा प्रोत्साहन
वीमा प्रणालीले संरचनाको डिजाइन, निर्माण गुणस्तर, मर्मत सम्भार र सुरक्षा मापदण्डलाई प्राथमिकता दिन्छ। राम्रो मापदण्ड पूरा गर्ने प्रणालीले कम प्रिमियममा वीमा पाउन सक्छ, जसले गुणस्तरीय निर्माण संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ।
जलवायु जोखिम व्यवस्थापन
जलवायु परिवर्तनका कारण मुहान सुक्ने, बाढीले पाइपलाइन बगाउने, पहिरोले ट्यांकीमा क्षति पुर्याउने समस्या बढिरहेका छन्। वीमा बोर्डले जलवायु जोखिमको नक्साङ्कन, जोखिम-आधारित प्रिमियम र अनुकूलन उपायलाई पनि समेट्न सक्छ।
स्थानीय सरकार र संस्थाबीच समन्वय
यो बोर्ड स्थानीय सरकार, संघीय निकाय, उपभोक्ता महासंघ, प्राविधिक संस्था र वीमा क्षेत्रबीच सहकार्यको साझा प्लेटफर्म बन्न सक्छ। यसले शहरी खानेपानी व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र संस्थागत बनाउँछ।
लगानीकर्ताको विश्वास वृद्धि
खानेपानी क्षेत्रमा दिगो लगानी आकर्षित गर्न जोखिम सुरक्षाको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। वीमा बोर्डले विकास साझेदार, बैंक तथा निजी लगानीकर्तालाई पनि विश्वास दिलाउन मद्दत गर्छ कि संरचनागत जोखिम व्यवस्थित छ।
नेपालले सुरक्षित र दिगो खानेपानी सेवा विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। दिगो विकास लक्ष्य ६ प्राप्तिका लागि सेवा विस्तार मात्र होइन, सेवा निरन्तरता र पूर्वाधारको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। वीमा बोर्डले यही खाडल पूर्ति गर्न सक्छ।
साना शहरी क्षेत्रका खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाहरू लाखौं नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक पूर्वाधार हुन्। यिनको सुरक्षा बिना शहरी स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा, व्यवसाय र सामाजिक स्थायित्व सम्भव छैन। त्यसैले खानेपानी वीमा बोर्डको स्थापना अपरिहार्य बनेको छ।
यदि यो अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने खानेपानी संस्थाहरू आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुनेछन्, विपद्पछि सेवा पुनःस्थापना छिटो हुनेछ, उपभोक्ताको विश्वास बढ्नेछ।
