251 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी मन्त्रालयले मातहतका निकाय तथा कार्यालयहरूमा हुने अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण बनाउन नयाँ अनुगमन फाराम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालयले सचिवस्तरबाट मिति २०८२ चैत १९ गते स्वीकृत निर्णय अनुसार फाराम तयार गरी मातहतका निकायहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ।
मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूले आफ्ना मातहतका विभाग, कार्यालय र सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा समय-समयमा गर्ने अनुगमनलाई एकरूप, नतिजामुखी र प्रमाणमा आधारित बनाउने उद्देश्यले संलग्न १० पृष्ठको अनुगमन फाराम तयार गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
यो व्यवस्था खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय तथा नेपाल खानेपानी संस्थान लगायत निकायहरूमा लागू हुनेछ।
पत्र अनुसार अबदेखि कुनै पनि कर्मचारी वा कर्मचारीहरूको टोलीलाई मातहत निकायको अनुगमनका लागि खटाइएपछि खटिएको कर्मचारीले अनुगमन सम्पन्न भएको निकायको प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा नयाँ फाराम बमोजिम पेश गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले अनुगमन प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्र दैनिक तथा भ्रमण भत्ता भुक्तानी गर्ने नयाँ पद्दति पनि स्थापित गरिएको जनाएको छ। यसले अनुगमनलाई कागजी औपचारिकतामा सीमित नराखी जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
