387 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष ई. रुद्र प्रसाद गौतमले उपभोक्ता समितिहरू आफैंले खानेपानीको महसुल निर्धारण गर्ने अभ्यास गैरकानुनी भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
अध्यक्ष गौतमले हाल उपभोक्ता समितिहरूले महसुल निर्धारण गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा अब कानुनी व्यवस्था अनुसार आयोग वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट महसुल निर्धारण गराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँका अनुसार प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायमा मात्र निहीत रहेको छ।
वास खबरसँगको कुराकानीमा उहाँले सेवा प्रदायकको आकार अनुसार महसुल निर्धारण गर्ने निकाय पनि फरक रहेको स्पष्ट गर्नुभयो। “२ हजारसम्म धारा उपभोक्ता भएका सेवा प्रदायकले सम्बन्धित स्थानीय तहमा महसुल प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ भने २ हजारभन्दा बढी धारा भएका सेवा प्रदायकले आयोग समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,” अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो।
आयोगले जारी गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल तथा सेवा शुल्क (निर्धारण सम्बन्धी) कार्यविधि २०८१ मा २ हजार भन्दा कम धारा संख्या भएको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदायकको महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले तोक्नुपर्ने प्रावधान छ।
यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
अध्यक्ष गौतमका अनुसार केही सेवा प्रदायकहरूले आयोगमा महसुल निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन् र ती प्रस्ताव माथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा क्षेत्रमा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न आयोग सक्रिय रूपमा लागिपरेको जनाउँदै उहाँले सबै सरोकारवालालाई कानुनी प्रावधान पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो।
आफूहरु नियमन भन्दा पनि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताउँदै अध्यक्ष गौतमले कानुनको पालना गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको बताउनुभयो। यस कदमले आगामी दिनमा खानेपानी सेवाको गुणस्तर सुधार, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सेवाको दिगोपनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँको अपेक्षा छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ को नियम ४५ (१) मा उपभोक्ताबाट महसुल तथा सेवा शुल्क लिनु अघि सो को निर्धारण गर्न आयोग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्ले छ । यस्तै नियम ४६ को उपनियम ४ मा सेवा प्रदायकले महसुल निर्धारणको लागि आवश्यक पर्ने कागजात आयोगलाई उपलब्ध गराएको साठी दिनभित्र आयोगले महसुल निर्धारण गर्नु पर्ने भनिएको छ।
