119 पटक हेरिएको 
भैरहवा : लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा बर्सौंदेखि सुरु गरिएका खानेपानीका तीन सय ६८ आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । दुई दशकअघि सुरु गरिएका केही योजनासमेत अझै सम्पन्न नभएपछि स्थानीयवासीले स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित हुनु परेको छ । यी आयोजना निर्माण हुन नसक्नुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु र सङ्घ–प्रदेशबिच समन्वय अभावलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट २०७४ सालपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका यी आयोजनालाई पूर्णता दिने विषयमा दुवै तहको सरकारको प्राथमिकता कमजोर देखिएको छ ।
पहाडी तथा ग्रामीण भेगमा खानेपानीको समस्या झनै गम्भीर बन्दै गएको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका पानीका मूल सुक्दै जाँदा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका खानेपानीका योजनालाई लिफ्ट प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–४, भैरवस्थानका वडाध्यक्ष सोमबहादुर कार्कीका अनुसार पुराना योजनाको संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
वडाध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, “१५–२० वर्षअघि तयार पारिएका लागत अनुमान अनुसार सुरु गरिएका योजनाका संरचना अहिले बिग्रिन थालेका छन् ।” उहाँका अनुसार योजना पूरा गर्न सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सभा र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि अपेक्षित बजेट प्राप्त हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख गुणनिधि पोखरेलका अनुसार प्रदेशभरका यी सबै अलपत्र योजना सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ तर चालु आर्थिक वर्षमा यी आयोजनाका लागि एक रुपियाँ पनि बजेट विनियोजन नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय ससर्त अनुदानमार्फत आउनुपर्ने बजेट नआउँदा काम ठप्प भएको उहाँको भनाइ छ । पोखरेलले भन्नुभयो, “हरेक वर्ष अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुने भएकाले यी योजना कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने यकिन गर्न कठिन छ ।” उहाँका अनुसार बजेट अभावका कारण कतिपय योजनामा सामान्य मर्मतसमेत रोकिएको छ ।
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ भैरवस्थानमा २०६४/६५ सालमा सुरु गरिएको अनिलधार लिफ्ट खानेपानी आयोजना अझै पूर्ण हुन सकेको छैन ।
करिब एक हजार घरधुरीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो योजना १९ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । हालसम्म योजनाको करिब २६ प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ ।
उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तुलबहादुर अधिकारीका अनुसार शाखा लाइन विस्तार, सर्भिस ट्याङ्की निर्माण, विद्युतीकरण र वितरण लाइन जस्ता महत्वपूर्ण काम अझै बाँकी छन् । उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्षअघि आवश्यक विद्युत् सामग्री ल्याइए पनि ट्रान्सफर्मरदेखि पोलसम्म जडान हुन सकेको छैन ।” उहाँका अनुसार पानी तान्ने संरचनासम्म विद्युत् लाइन पु¥याउन नसक्दा योजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय पाल्पाका इन्जिनियर सञ्जीव अधिकारीका अनुसार चालु आवमा योजनाका लागि बजेट नै विनियोजन नभएकाले कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “न्यून बजेटका कारण पछिल्ला वर्षमा योजनाको प्रगति निकै सुस्त छ ।”
स्थानीयवासीका अनुसार लामो समयदेखि अधुरै रहेका यी योजनाले दैनिक जीवनमा ठुलो समस्या सिर्जना गरेको छ । स्वच्छ खानेपानीको अभावले स्वास्थ्य समस्या, समयको नोक्सानी र आर्थिक भारसमेत बढाएको उनीहरूको गुनासो छ । गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ।
