142 पटक हेरिएको 
काठमाडौँ : नेपालमा सौर्य ऊर्जामा आधारित पम्पिङ खानेपानी प्रणालीहरु सञ्चालन गर्न सके विद्युतमा लाग्ने लागत घटाउन सकिने र खानेपानीमा दिगोपना आउने कुरामा जोड दिईएको छ । “सौर्य ऊर्जा पम्पिङ खानेपानी प्रणाली सम्बन्धी छलफल” कार्यक्रमका सहभागीहरुले विद्युत आपूर्ति नियमित नहुने र दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारको सीमितता जस्ता कारणले सौर्य ऊर्जामा आधारित पम्पिङ खानेपानी प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिईएको हो।
संशोधनको क्रममा रहेको राष्ट्रिय खानेपानी डिजाइन निर्देशिका (12 Volume) मा समेट्नुपर्ने बिषयका बारेमा समेत छलफल भएको कार्यक्रममा साना खानेपानी आयोजना देखि ठूला प्रकृतिका आयोजनामा समेत सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट लिप्टिङ/पम्पिङ गर्न सकिने विज्ञहरुले बताएका छन्।
कार्यक्रममा बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रकी उपनिर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठले केन्द्रले विगत लामो समयदेखि सौर्य ऊर्जामा आधारित खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनमा समेत लगानी गरिरहेको जानकारी गराउँदै उपयुक्त प्रविधि छनौट, जडानको गुणस्तर तथा सञ्चालन गर्न सके दिगो हुने बताउनुभयो।
हाइब्रिड प्रणालीमा समेत जान सकिने
कार्यक्रममा सूर्योदय ऊर्जाका सन्तोष श्रेष्ठले कुनै पनि पम्पिङ खानेपानी आयोजनामा सौर्य ऊर्जा मात्र नभई सौर्य ग्रिड तथा सौर्य डिजेल जस्ता हाइब्रिड प्रणालीहरू पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो । नेपालका पम्पिङ खानेपानी आयोजनामा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगका बिषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै उहाँले घाम लागेको बेला सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने र घाम नलागेको समयमा विजुली वा जेनेटर सञ्चालन गरेर पनि खानेपानी पम्पिङ गर्न सकिने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा साँगाचोकगढी नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकका दधिराम पराजुलीले आफूहरुले पाँच स्टेजको खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउँदै पानी लिफ्टिङ गर्ने कार्य बिजुलीमा निर्भर हुनुपर्दा एकदम महँगो परेको बताउनुभयो ।
खानेपानी क्षेत्रमा राजनीतिक बेवास्ता र अपहेलना : सांसद खरेल
कार्यक्रममा संघीय सांसद जगदीश खरेलले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्र सधै राजनीतिक बेवास्ता र अपहेलनामा पर्दै आएको बताउनु भयो। उहाँले जनस्तरबाट माग हुने र सांसदहरुले पनि खानेपानी नै माग गर्ने भए पनि यसक्षेत्रमा साह्रै कम बजेट विनियोजन हुने गरेको बताउनुभयो।
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा विनियोजन हुने बार्षिक १०/२० अर्ब बजेटले केही पनि गर्न नसकिने बताउँदै सांसद खरेलले अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा बजेट बढाउन पहल गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको डिजाइन गाइडलाइन समयानुकुल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सौर्य ऊर्जालाई कस्तो प्रकृतिको खानेपानीमा जडान गर्ने भन्ने बिषय डिजाइन गाइडलाइनमै उल्लेख गर्न पाए भोलिका दिनमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो।
सचिव पुडासैनीले उपभोक्ता समितिहरुले राज्यले गर्नुपर्ने लगानीको ठूलो आर्थिक दायित्व बोकिरहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ताहरुलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने काममा उपभोक्ता समितिहरुको ठूलो योगदान रहेको बताउनुभयो।
उहाँले डिमाण्ड चार्ज निशुल्क गर्ने र खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने प्रस्ताव नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत नियमन आयोगमा पेश भएको समेत जानकारी गराउनुभयो।
कर छुट नभए टाट पल्टिने अवस्था : अध्यक्ष अर्याल
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुलाई सरकारले लगाउँदै आएको करमा छुट नदिने हो भने टाट पल्टिने अवस्था आउने र खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो।
उहाँले उपभोक्ता समितिहरु सेवामुखी भावनाले काम गरिरहेको र भवितव्य परिस्थितिका लागि जोगाएर राखेको रकममा समेत कर लगाएपछि टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो।
उपभोक्ता समितिहरुलाई करमुक्त बनाउन विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म सुनुवाई नगरेको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा समेत लिफ्ट प्रविधिको खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि व्यवहारतः अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोमा उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ई.राम कुमार श्रेष्ठले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहानहरू सुक्दै गएको र पछिल्ला वर्षहरूमा पम्पिङ प्रणालीबाट खानेपानी आपूर्ति हुँदै आएकोले पुराना तथा नयाँ आयोजनामा समेत सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो।
उहाँले सरकारका विभिन्न निकायमा रहँदा सौर्य ऊर्जामा आधारित खानेपानी प्रणालीको प्रबर्धन र पम्पिङ खानेपानी प्रणालीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र तथा विकास साझेदारहरूले सञ्चालन गरेका अनुदान तथा वित्तीय योजनाहरूको बारेमा समेत छलफल गरिएको थियो।
छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षहरुलाई संशोधनको क्रममा रहेको राष्ट्रिय खानेपानी डिजाइन निर्देशिका समावेश गरिनेछ ।
राष्ट्रिय खानेपानी डिजाइन निर्देशिका (12 Volume) ३५ बर्ष पछि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले बल्ल संशोधन गर्दैछ । सन् १९९० मा युनिसेफको सहयोगमा तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास विभागले राष्ट्रिय खानेपानी डिजाईन निर्देशिका तयार पारेको थियो ।
विभागले युनिसेफ नेपाल र अक्सफाम नेपालको सहयोगमा स्कलर कन्सल्ट प्राइभेट लिमिटेड र नियात्रा कन्सल्ट प्रा.लि.को सहजीकरणमा डिजाइन गाईडलाइन संशोधन गरिरहेको छ ।
