101 पटक हेरिएको 
नुवाकोट : विदुर नगरपालिकामा खानेपानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विवाद चर्किँदै जाँदा “विदुर खानेपानी बचाउ अभियान” अन्तर्गत ३ बुँदे माग राख्दै सत्याग्रह सुरु गरिएको छ। विदुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका सचिव रघुनाथ रिमालले “खानेपानी बचाउ अभियान” भन्दै सोमबार देखि नगरपालिकाको प्राङ्गणमा अनसन सुरु गर्नुभएको हो।
उहाँलाई समर्थन जनाउँदै संस्थाका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, अध्यक्ष पदका प्रत्यासी हरिशरण गजुरेल, सदस्य शंकर पाण्डे, तथा प्रत्यासी सदस्यहरू मुरारी नेपाल र सुमन अधिकारी पनि अनसनमा सहभागी भएका छन्। पिपलटार लगायत क्षेत्रका करिब ७ सय घरधुरीले विगत दुई बर्षदेखि महसुल नतिरेको अवस्था रहेको र यसका लागि नगरपालिकाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्नुपर्ने र आर्थिक रुपमा धरासायी संस्थालाई जोगाउनुपर्ने अनसनरत रघुनाथ रिमालले बताउनुभयो।
लामो समयदेखि आर्थिक बोझले थिचिएको संस्थालाई जोगाउन सचिव रिमालले मुख्य तीनवटा माग अघि सार्नु भएको हो ।
मागहरू :
• विदुर वडा नं. ५ को खानेपानी समस्या, बाँकी महसुल असुली तथा पानी दुरुपयोग नियन्त्रण सम्बन्धी तत्काल समाधान।
• नगर विकास कोषको करिब २८ करोड रुपैयाँ ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र समाधान।
• हाल घाटामा रहेको खानेपानी संस्थालाई आर्थिक रूपमा धरासायी हुन नदिन सर्वपक्षीय छलफल र दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना।
आन्दोलनकर्ताहरूका अनुसार संस्थामा देखिएको व्यवस्थापकीय कमजोरी, वित्तीय भार तथा सेवा गुणस्तरमा आएको गिरावटका कारण उपभोक्ताहरू प्रभावित भइरहेका छन्।
उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। संस्थाको नगर विकास कोषको करिब २८ करोड रुपैयाँ ऋण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। सचिव रिमालले संस्था निरन्तर घाटामा गएर धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसलाई जोगाउन सबै सरोकारवाला पक्षहरू बीच अविलम्ब सर्वपक्षीय छलफल हुनुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।
यद्यपि, अनसनलाई सम्बोधन गरी निकास निकाल्नुको साटो स्थानीय सरकारका उपप्रमुख प्रभा बोगटीले भने विदुर वडा नं. १ त्रिशूलीमा देखिएको पानीको समस्या समाधान गरी उचित वितरणको प्रबन्ध मिलाउन सचिव रिमाललाई नै आग्रह गर्नु भएको छ ।
संस्थाका पदाधिकारी नै अनसनमा बसेपछि खानेपानीको दैनिक व्यवस्थापन र संस्थाको भविष्यलाई लिएर आम उपभोक्ताहरू भने चिन्तित देखिएका छन्।स्थानीय स्तरमा यो आन्दोलनले खानेपानी सेवा, महसुल व्यवस्थापन तथा नगरपालिकाको भूमिकाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
