128 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल ले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर छुटको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। जलस्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिवत् दर्ता भएका गैरनाफामूलक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर तथा विद्युत महसुलमा छुटसहित आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
सिंहदरवारस्थित अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायलाई महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल नेतृत्वको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। महासंघले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा आधारभूत मानव अधिकार र संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले गैरनाफामूलक सामुदायिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर लगाउनु मौलिक हक माथिको ठाडो प्रहार भएको बताउनुभयो।
ज्ञापन पत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१० जुलाई २८ मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको तथा नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका अनुसार यसअघि आयकर ऐन २०५८ को दफा १० (ट) अनुसार जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुसार आर्जन गरेको रकममा कर छुटको व्यवस्था रहेको थियो। तर आर्थिक ऐन २०८१ मार्फत उक्त व्यवस्था हटाइएपछि सामुदायिक खानेपानी संस्थामाथि करको दायित्व थपिएको महासंघको भनाइ छ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरु गैरनाफामूलक सामुदायिक संस्थाका रुपमा रहेकाले उनीहरुको विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले यस विषयमा कानुनी तथा नीतिगत पक्ष अध्ययन गरेर आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष अर्यालले देशभर रहेका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले समुदायस्तरमा आधारभूत सेवा प्रवाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनु उचित नहुने बताउनुभयो।
“खानेपानी सेवा नाफा कमाउने उद्देश्यले होइन, समुदायलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन भएका संस्थाहरुबाट प्रदान भइरहेको छ,” अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो, “मानव अधिकार र मौलिक हकसँग जोडिएको खानेपानी सेवामा कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन, त्यसैले सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
महासंघले हरेक नयाँ सरकार आउँदा खानेपानी मन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर छुटको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ।
