95 पटक हेरिएको 
गुल्मी : गुल्मीको ढाँढ–दर्लामचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको ट्रान्सफर्मरमा चट्याङ्गले क्षति गरेपछि दुई सातादेखि गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव भएको छ ।
खानेपानी योजनाको ट्रान्सफर्मर उडेपछि वैशाख १३ गतेबाट तीन वडाका २७२ घरधुरीका नागरिक आकाशे पानी र खोला पँधेरा धाउन बाध्य भएका छन् ।
इस्मा गाउँपालिका–१, ३ र ४ का नागरिकले उपभोग गर्ने खानेपानी योजनाको ट्रान्सफर्मर पटकपटक चट्याङका कारण बिग्रने गरेको छ । यो योजना सञ्चालनभन्दा पहिले कुवा र पँधेराको पानी बोकेर धेरै पुस्ताले जीवन कटाए ।
२०७१ सालमा डिपिआर निर्माण गरेर खानेपानी योजना अगाडि बढेको थियो । यो योजना आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा चार करोड ८२ लाख ४८ हजार रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको थियो ।
लिफ्ट प्रविधिले तत्कालको खानेपानी सङ्कट टरेपनि दीर्घकालिक सञ्चालनमा ठूलो चुनौती रहेको छ ।अहिले खानेपानी कार्यालय र विद्युत प्राधिकरणको सहयोगमा नयाँ ट्रान्सफर्मरको जोहो गरेर मर्मतको काम भइरहेको इस्मा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष ज्योतिराज कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
योजनाको मुहानमा सडक पुग्दैन । ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय उपभोक्ताले बोकेर ट्रान्सफर्मर र पम्पहरू ल्याउने र लैजाने गरेको कुँवरले बताउनुभयो ।
उहाँले आफूसहित स्थानीय ५०÷६० जना उपभोक्ताले तीन दिन लगाएर ट्रान्सफर्मर ढुवानी गरेको बताउनुभयो । लिफ्ट योजना सञ्चालन गर्न समितिसँग छुट्टै आर्थिक स्रोत हुँदैन । उपभोक्ताले मासिक सात युनिटको २५० र त्योभन्दा माथि प्रति युनिट ४० रुपियाँ बुझाउनुपर्छ ।
समितिको मासिक ३० हजार विद्युत र कर्मचारी व्यावस्थापनमा गरेर ५०÷६० हजार रुपियाँ खर्च आउँछ । पटकपटक ट्रान्सफर्मर र पम्पहरु बिग्रने भएकाले समितिको पहुँच बाहिर लिफ्ट खानेपानी सञ्चालन हुँदै गएको ढाँढ–दर्लामचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाका अध्यक्ष लोक बहादुर महतले बताउनुभयो ।
गुल्मीमा २०७१ सालतिर गुल्मीमा लिफ्ट प्रविधि भित्रिएको हो । पहिलो लिफ्ट तम्घास वृहत खानेपानी योजना हो । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका अनुसार जिल्लामा करिव डेढ सय लिफ्ट खानेपानी योजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।
त्यसमध्ये १०÷१५ वटा योजनाका समितिहरू सबल नभएको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय गुल्मीको सव इन्जिनियर गौरव भण्डारीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पम्प र ट्रान्सफर्मर चट्याङ तथा विद्युतको कारण पटकपटक बिग्रने र मर्मत वा खरिदमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले समितिलाई व्यवस्थापनको चुनौति रहेको छ ।
सहरमा खानेपानीको महसुल पनि धेरै हुने भएकाले सहज भएपनि ग्रामीण इलाकामा महसुल धेरै उठाउन नसक्ने अवस्थाको कारण धेरै समितिले कर्मचारी भरथेग मात्र गर्ने गरेको भण्डारीले बताउनु भएको खबर गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ।
