संघले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका ६ दर्जनभन्दा बढी खाने आयोजना अलपत्र

  वास खबर समाचारदाता  265 पटक हेरिएको
🔗
48
Shares

स्याङ्जा : स्याङ्जामा करोडौं मूल्य लगानी भएका खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछिका वर्षमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका ६ दर्जनभन्दा बढी योजना अलपत्र परेका हुन् । संघीय सरकारबाट पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई झन्डै १५९ खानेपानीका योजना हस्तान्तरण भएका छन् ।

हस्तान्तरित योजनामध्ये ८६ करोड २० लाखमा ८५ वटा योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ७४ वटा योजना अलपत्र परेका छन् । अलपत्र परेका योजना बनाउन ७४ करोड ५२ लाख बजेट अपुग भएको छ । संघ सरकारले योजना हस्तान्तरण गर्दै जाने तर प्रदेश सरकारसँग आवश्यक बजेट नहुँदा योजना अलपत्र पर्दै गएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ ।

संघले हस्तान्तरण गरेका कुल योजनामध्ये ८६ वटा बनिसक्दा ७४ वटा योजना बजेट अभावकै कारण समयमै बन्न नसकेको हो । अलपत्र परेका कतिपय योजना खडहरमा परिणत हुँदै गएका छन् । ‘संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित १५९ योजनामध्ये ८६ करोड २० लाखको लागतमा ८५ वटा योजना निर्माण गरेका छौं ।’ डिभिजन कार्यालय प्रमुख किरण पौडेलले भने, ‘७४ करोड ५२ लाख बजेट आवश्यक पर्ने बाँकी ७४ वटा योजना निर्माण गर्न बजेट अभाव भएकै कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ ।’

निर्माण रोकिएको ७४ योजना बजेट अभावकै कारण समयमै बन्न नसकेको इन्जिनियर पौडेलले बताए । बजेट अभावमा खानेपानीका ७४ योजना अलपत्र पर्दा लक्षित समुदायका १९ हजार बढी नागरिक स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । खानेपानीका योजना निर्माणमा स्याङ्जा र कास्की हेर्दै आएको डिभिजन कार्यालले अलपत्र परेका योजनामध्ये स्याङ्जामा ५२ र कास्कीतर्फ २२ वटा योजनाहरू अलपत्र रहेको जानकारी दिएको छ ।

ससर्तका क्रमागत योजनामा स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अलपत्र परेका हुन् । अधिकांश योजना निर्माणकै चरणमा रहे पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र पर्दै गएको डिभिजन कार्यालय सूचना अधिकारी इन्जिनियर कमल बरालले बताए । योजना अलपत्र हुँदा ‘एक घर, एक धारा’ अवधारण कार्यान्वयन प्रभावित बनेको इन्जिनियर बरालको भनाइ छ ।

अलपत्र योजनामध्ये झन्डै १२ वटा योजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । करिब ३२ वटा योजनाहरु ५०/६० प्रतिशत निर्माण सकिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । झन्डै ३० वटा योजना खडहरमा परिणत हुँदै गएका छन् । प्रदेश सरकारबाट खानेपानीका मझौला तथा साना योजना निर्माण गरिँदै आएको छ । ठुला लागतका योजना संघले बनाउनुपर्नेमा प्रदेशको दायित्वमा हस्तान्तरण गर्दै जाँदा योजना अलपत्र परेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको क्षमताभन्दा ठुला योजना संघले बनाउनुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये चापाकोट नगरपालिकामा १८, वालिङ नगरपालिकामा ७, पुतलीबजार नगरपालिकामा ६, गल्याङ् नगरपालिकामा ५, भीरकोट नगरपालिकमा चार गरी ४० वटा र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ५ अर्जुनचौपारी, हरिनाश, आँधीखोलामा दुई/दुई तथा फेदीखोलामा एक गरी १२ समेत ७४ योजना अलपत्र परेका हुन् ।

त्यसैबीच बिरुवा गाउँपालिकामा भने अलपत्रमा परेका योजना नरहेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको खबर कारोबार दैनिकले प्रकाशन गरेको छ। प्रदेश सरकारअन्र्तगत झन्डै दुईसय बढी योजनामा पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियानमा २८ हजार बढी खानेपानीका धारा जडान गरेको जानकारी कार्यालयले दिएको छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार