625 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई आयकर छुटको व्यवस्था गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ५७ मार्फत आयकर ऐन २०५८ संशोधन गरी जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुसार आर्जन गरेको रकममा कर छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले उक्त निर्णयका लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री, अर्थ सचिव तथा सम्बन्धित निकायहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
यद्यपि महासंघले संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई पनि समान रूपमा कर छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी विगतमा स्थापना भई स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिन नसकेका तथा पान लिएर पनि नियमित विवरण बुझाउन नसकेका संस्थाहरूलाई एक आर्थिक वर्षको विवरण पेश गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ।
महासंघले सामुदायिक खानेपानी प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा महसुल छुट वा अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विज्ञप्तिमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सामुदायिक खानेपानी योजनाहरूका लागि विद्युत महसुलमा थप छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।
देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको छाता संगठनको हैसियतले महासंघले खानेपानी सेवाको दिगोपना र सञ्चालन खर्च न्यूनीकरणका लागि विद्युत महसुलमा सहुलियत आवश्यक रहेको जनाएको छ।
