532 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत काठमाडौं उपत्यकामा दिगो खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न विद्यमान खानेपानी महसुल संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। खानेपानी सेवाको विस्तार, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार लागत बढ्दै गए पनि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको महसुल दर भने १३ बर्षदेखि यथावत् रहेको छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले हाल उपभोक्ताबाट लिँदै आएको महसुल दर २०७० साल साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको हो। त्यसयता करिब १३ वर्षसम्म खानेपानी महसुल पुनरावलोकन गरिएको छैन।
हालको दरअनुसार १/२ इन्चको धारा भएका उपभोक्ताले न्यूनतम १० हजार लिटर पानी उपभोग गरेबापत मिटर जडान भएका धारामा मासिक १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने मिटर नभएका धाराका लागि ७८५ रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ।
त्यस्तै ३/४ इन्चको धाराका लागि न्यूनतम २७ हजार लिटर उपभोगमा १ हजार ९१० रुपैयाँ, १ इन्चको धाराका लागि ५६ हजार लिटरमा ३ हजार ९६० रुपैयाँ तथा १/५ इन्चको धाराका लागि १ लाख ५५ हजार लिटरमा १० हजार ९५० रुपैयाँ महसुल निर्धारण गरिएको छ। २, ३ र ४ इन्चका ठूला धारामा क्रमशः ३ लाख २० हजार, ८ लाख ८१ हजार र १८ लाख १० हजार लिटरको क्रमशः २२ हजार ६ सय, ६२ हजार २४० र १ लाख २७ हजार ८६५ रुपैयाँ न्यूनतम महसुल कायम गरिएको छ।
कम्पनीले उपलब्ध गराउने ढल सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताबाट खानेपानी महसुलको ५० प्रतिशत बराबर अतिरिक्त शुल्क पनि लिने व्यवस्था छ।
सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत महसुल संरचना पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेसँगै उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महसुलमा परिवर्तन आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्न गठित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग भने यत्तिबेला रिक्त छ ।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश-२०८३ जारी गरेपछि आयोगका अध्यक्ष रुद्र प्रसाद गौतम सहित सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिईसकेका छन् । २५ वैशाख २०८३ देखि आयोग पदाधिकारी विहीन भएको हो।
काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट आपूर्ति बढेपछि सेवा विस्तार भएको भए पनि सञ्चालन, मर्मतसम्भार, विद्युत् तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागत निरन्तर बढ्दै गएको छ।
खानेपानी विज्ञहरूका अनुसार महसुल पुनरावलोकन गर्दा सेवा लागत, उपभोक्ताको भुक्तानी क्षमता तथा न्यून आय भएका वर्गको पहुँचलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको पुनरावलोकनले आगामी दिनमा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी सेवाको वित्तीय दिगोपनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
