187 पटक हेरिएको 
पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’ भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, वातावरण तथा जलवायु उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि, दिगो ऊर्जा विकास, जलाधार संरक्षण तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनलाई प्रदेश विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । आयोजनाको दिगोपना र स्थानीय स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न मर्मत–सम्भार कोष स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको समयानुकूल मर्मत, सुधार र व्यवस्थापनमार्फत प्रणालीको दक्षता बढाइने जनाइएको छ । साथै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने भएको छ ।
जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले “स्वच्छ पानीः स्वस्थ जीवन” अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस अभियानअन्तर्गत ठूला खानेपानी आयोजनामा पानी शुद्धीकरण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने तथा सबै घरधुरीमा निजी धारा जडान गर्ने लक्ष्यसहित “एक घरः एक धारा” कार्यक्रमलाई पूर्णता दिइने नीति लिइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रत्येक नागरिकसम्म पु¥याउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि र जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि “नदी किनारका गह्राः सधैं हराभरा” अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । नदी किनारका बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । त्यस्तै “एक जिल्ला, एक जलाशय” अवधारणाअन्तर्गत जलाशय निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सतह, भूमिगत, पाइप तथा लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । कृषि तथा सिँचाइसम्बद्ध निकायबीच समन्वय गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका परम्परागत पशु चरन खर्कमा देखिएको खानेपानी समस्याको समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा उपलब्ध गराइँदै आएको विद्युत् महसुल अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै सञ्चालन लागत कम गर्न र दिगोपना सुनिश्चित गर्न गुरुत्वाकर्षण ९ग्राभिटी० प्रणालीमा आधारित खानेपानी तथा सिँचाइ योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ ।
मनसुनजन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाको पुनःस्थापना र मर्मतलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण तथा खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारले “उज्यालो गण्डकी” अभियानलाई पूर्णता दिने घोषणा गरेको छ । विद्युत् खपत वृद्धि तथा विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो बनाइने जनाउँदै विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय उपकरण तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सडक बत्ती जडान विस्तार गरिनुका साथै घरेलु तथा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा इजाजतपत्र वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई शेयर लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन प्रणाली विकास गरिने नीति लिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका विगत आठ वर्षका उपलब्धिसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशका ९९ दशमलव ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार भइसकेको जनाइएको छ । त्यस्तै “एक घरः एक धारा” कार्यक्रममार्फत हालसम्म १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा निजी धारा जडान भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
वन, वातावरण र जैविक विविधता क्षेत्र प्राथमिकतामा
वन, वातावरण र जैविक विविधता क्षेत्रलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित काठ, दाउरा, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन बढाइने भएको छ । वनमा आधारित उद्योग तथा उद्यम प्रवर्द्धन गरी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक संरचनामा स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउने नीति लिइएको छ ।
वन अतिक्रमण, चोरी कटानी तथा डढेलो नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । पातपतिङ्गर तथा मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिको उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने नीति सरकारले लिएको छ । यसले वन व्यवस्थापनसँगै कृषि उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलाधार संरक्षण, पानीका मुहानको पुनर्जीवन तथा भूक्षय नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै भूमिगत तथा जल पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशभित्र रहेका तालतलैया संरक्षण, उपयोग तथा सौन्दर्यीकरणमा विशेष जोड दिइने भएको छ । प्रादेशिक सडक तथा ताल किनारमा हरियाली प्रवर्द्धन गरिने र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रमुख नदी तथा घाटहरूको सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास तथा प्रदूषण वृद्धिलाई विश्वव्यापी ‘ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस’ का रूपमा स्वीकार गर्दै प्रदेश सरकारले जलवायु उत्थानशील विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि स्थानीय समुदाय, विकास साझेदार संस्था, अनुसन्धान निकाय तथा विभिन्न तहका सरकारसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण, राहत तथा उद्धार केन्द्र व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै जलस्रोत संरक्षण तथा वन्यजन्तुको पानी पहुँच सुनिश्चित गर्न “एक सामुदायिक वनः एक पोखरी” कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।
वन तथा वातावरण व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत वन क्षेत्रका तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन गरिनेछ ।
वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियालाई थप सरल, छरितो र प्रभावकारी बनाइने जनाउँदै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदूषण नियन्त्रण, प्लास्टिकजन्य फोहर न्यूनीकरण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा सौन्दर्यीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, वन तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा केन्द्रित यी कार्यक्रमहरूले गण्डकी प्रदेशलाई दिगो, हरित, जलवायु–उत्थानशील तथा आत्मनिर्भर प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गर्ने प्रदेश सरकारको विश्वास रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम हेर्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुस् :
