162 पटक हेरिएको 
जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तराई-मधेशमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको सुख्खायामको खानेपानी अभाव र आर्सेनिक प्रदूषणको समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘एक गाउँ, एक डिप बोरिङ’ तथा ‘स्वच्छ खानेपानी अभियान’ सञ्चालन गरी घरघरमा धारा जडान गरिने घोषणा गर्नुभयो।
प्रदेश सरकारले तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा सुख्खायामका बेला हुने चरम खानेपानी संकट तथा भूमिगत पानीमा देखिएको आर्सेनिकको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न डिप बोरिङमार्फत सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यस अभियान अन्तर्गत खानेपानी स्रोतको विकास, वितरण प्रणाली विस्तार तथा घरधुरी तहसम्म धारा जडानलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
बजेट वक्तव्यमा स्वच्छ खानेपानीलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तारमा जोड दिइएको छ। प्रदेश सरकारले कृषि योग्य भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र ऊर्जाको पहुँचसँगै खानेपानी सेवाको दिगो व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त रकमबाट खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। खानेपानी क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रमहरूले विशेषगरी सुरक्षित पानीको पहुँचबाट वञ्चित ग्रामीण तथा विपन्न समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
